इज़राइल में 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, जो 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले और उसके बाद चल रही तीन‑साल की जंग के बाद पहला बड़ा मतदान है।

इस चुनाव में प्रधान मंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का पुनः चयन महत्वपूर्ण है; वे अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका मुख्य प्रतिद्वंद्वी पूर्व सेना प्रमुख गादी आइसेनकोट की ‘यशार’ पार्टी है, जो हालिया सर्वे में लिकुड को थोड़ा पीछे कर रही है।

इज़राइल की मतदान प्रणाली भारत से काफी अलग है। पूरे देश को एक राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है; मतदाता स्थानीय उम्मीदवार नहीं, बल्कि पार्टी की हिब्रू अक्षरों वाली पर्ची चुनते हैं, उसे लिफाफे में डालकर बैलट बॉक्स में डालते हैं। यहाँ EVM नहीं, बल्कि कागज़ी बैलेट उपयोग होता है।

इज़राइल की संसद, नेसेट, में 120 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को कम से कम 3.25 % राष्ट्रीय वोट चाहिए seat प्राप्त करने के लिए, और सरकार बनाने के लिए 61 सीटें आवश्यक हैं। अब तक कोई भी पार्टी अकेले बहुमत नहीं हासिल कर पाई, इसलिए हमेशा गठबंधन सरकार बनती रही है।

आखिरी सर्वे के अनुसार, यशार को लिकुड पर मामूली बढ़त है, लेकिन दोनों ही 61 सीटों के लक्ष्य से दूर हैं। अनुमान है कि नेतन्याहू के गुट को लगभग 50 सीटें, विपक्ष को 52‑56 सीटें मिलेंगी, जबकि 14‑16 सीटों वाली अरब पार्टियां संतुलन तय कर सकती हैं।

सर्वे में मतदाताओं के प्रमुख मुद्दे अर्थव्यवस्था (34 %) और सुरक्षा (32 %) रहे। साथ ही अति‑रूढ़िवादी पुरुषों की अनिवार्य सैन्य भर्ती पर भी बहस चल रही है।

वोटिंग के बाद तुरंत मतगणना शुरू हो जाती है और 28 अक्टूबर तक परिणाम स्पष्ट हो जाते हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा 4 नवंबर को होगी। राष्ट्रपति जीतने वाले नेता को सरकार बनाने का निमंत्रण देंगे; उसे 28 दिन (आवश्यकता पड़ने पर 14 दिन बढ़ा) का समय मिलेगा।

अगर इस अवधि में सरकार नहीं बन पाती, तो नई चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी और वर्तमान सरकार कार्यवाहक रूप में जारी रहेगी।

भारत‑इज़राइल संबंध 1992 से पूर्ण राजनयिक हैं। इज़राइल के दूतावास के प्रवक्ता मिशेल सेरोटा ने कहा है कि चाहे कौन भी प्रधानमंत्री बने, भारत को रणनीतिक और महत्वपूर्ण साझेदार मानते हैं।