इटली में पिछले महीने हुई कई शहरों में दंगे और हिंसक प्रदर्शन ने राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाल दिया। इन घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने आपराधिक न्याय प्रणाली में तेज़ी लाने और दंगे करने वालों को कड़ी सजा दिलाने का फैसला किया।

नए कानून के तहत, यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर हिंसक प्रदर्शन करता है, तो उसे अधिकतम पाँच साल तक की जेल की सजा हो सकती है। यह सजा पहले के तीन साल की अधिकतम सजा से काफी बढ़ा दी गई है, जिससे दंगों को रोकने में कड़ी कार्रवाई का इरादा स्पष्ट होता है।

साथ ही, सरकार ने नाबालिगों को लक्षित करने वाले अपराधियों के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल किए हैं। अब 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शामिल करने वाले किसी भी हिंसक समूह में भागीदारी के लिए न्यूनतम दो साल की जेल की सजा निर्धारित की गई है, और यदि अपराध में हथियार या विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया गया हो तो यह सजा और भी बढ़ाई जा सकती है।

नए प्रावधानों में यह भी कहा गया है कि नाबालिगों को भर्ती या प्रोत्साहित करने वाले संगठनों को दंडनीय माना जाएगा, और उनके वित्तीय स्रोतों को जप्त किया जा सकेगा। इस कदम का उद्देश्य युवा वर्ग को दंगे और अपराध से दूर रखना है।

इटली के न्याय मंत्री ने कहा, "हमारा लक्ष्य केवल दंगों को दमन करना नहीं, बल्कि भविष्य में ऐसे घटनाओं को जन्म देने वाले कारकों को समाप्त करना है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह कानून संसद की बहुमत से पारित हो चुका है और अगले महीने से लागू होगा।

विपक्षी दलों ने इस कदम को "अत्यधिक कठोर" और "मानवाधिकारों के उल्लंघन" के रूप में आलोचना की, जबकि कई सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे "समय पर लिया गया आवश्यक कदम" बताया।

नाबालिग अधिकार संगठनों ने कहा कि नई सजा के साथ ही पुनर्वास और शिक्षा कार्यक्रमों को भी सुदृढ़ किया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी को हिंसा से दूर रखा जा सके।

कुल मिलाकर, इटली सरकार का यह नया क़ानून दंगों को रोकने और सार्वजनिक व्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है, जिसमें हिंसक प्रदर्शन करने वालों के लिए सख्त दंड और नाबालिगों को विशेष सुरक्षा दोनों को प्राथमिकता दी गई है।