30 अक्टूबर को इटली में 24 घंटे की राष्ट्रीय हड़ताल के तहत हजारों छात्र, कामगार और ट्रेड यूनियन के सदस्य सड़कों पर उतरे। उनका मुख्य मकसद बढ़ती महंगाई के बीच वेतन वृद्धि, बेहतर सार्वजनिक सेवाएँ और सैन्य खर्च में कटौती की मांग करना था। उन्होंने पोर्टों के माध्यम से युद्ध‑क्षेत्रों को हथियार भेजने के विरोध में भी आवाज़ उठाई।

ग्रासरूट ट्रेड यूनियन "यूनियोने सिंदाकाले दी बेस" (USB) ने 40 से अधिक शहरों में प्रदर्शन की योजना बनाई थी। मिलान में रिंग‑रोड पर मार्च के दौरान कुछ सामान में आग लगाई गई, जबकि ट्यूरिन में दंगा नियंत्रण पुलिस ने भीड़ को पीछे हटाने के लिए वाटर‑कैनन का इस्तेमाल किया। दोनों जगहों पर धक्का‑मुक्की की रिपोर्ट मिली।

मिलान में मार्च पोलिटेक्निको डी मिलानो के सामने समाप्त हुआ, जहाँ प्रदर्शनकारियों के हाथों में फ्लेयर्स और कुछ जलते हुए वस्तुएँ थीं। ट्यूरिन में छात्र और वामपंथी कार्यकर्ता प्रीफेक्चर बिल्डिंग के आसपास पुलिस के घेराव को तोड़ने की कोशिश में पहुँचे, जिससे पुलिस‑प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई।

जेनोआ बंदरगाह पर लगभग 15 हज़ार कर्मचारियों, छात्रों और अन्य प्रदर्शनकारियों ने इकट्ठा होकर पोर्टों के माध्यम से हथियारों की खेप भेजने के खिलाफ विरोध किया। उन्होंने खाड़ी क्षेत्र और काला सागर के संघर्षों में मारे गए समुद्री कर्मचारियों के मुद्दे को भी उठाया।

इटली में हुए इस प्रदर्शन का संबंध यूरोप के अन्य हिस्सों में चल रहे विरोधों से भी है। फ्रांस, स्पेन, बेल्जियम और अल्बानिया में भी महंगाई, रोज़मर्रा की समस्याओं और सरकारी नीतियों को लेकर समान प्रदर्शन हुए हैं। इटली में छात्रों, कामगारों और ट्रेड यूनियन के सदस्यों की मांग है कि सरकार आम लोगों की आर्थिक परेशानियों पर ध्यान दे और सार्वजनिक सेवाओं को सुदृढ़ करे।