इमरान खान ने हाल ही में भारत में जारी किए गए ‘देश छोड़ने’ नोटिस को कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने बताया कि यह नोटिस बिना किसी ठोस कानूनी आधार के जारी किया गया है और उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

नोटिस के अनुसार, खान को दो हफ्तों के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया गया था, जबकि उन्होंने कहा कि यह आदेश उनके राजनीतिक गतिविधियों को रोकने के लिए एक दबाव बनाने का प्रयास है। खान ने अपने कानूनी टीम को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश को रद्द करने के लिए तुरंत याचिका दायर करें।

भारत सरकार ने इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, परंतु विदेश मंत्रालय ने संकेत दिया है कि सभी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को सुरक्षा और कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत ही अनुमति दी जाएगी। विपक्षी दलों ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के विरुद्ध मानते हुए विरोध प्रदर्शन की घोषणा की है।

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि अदालत इस नोटिस को अस्वीकार करती है, तो यह न केवल इमरान खान के लिए बल्कि अन्य राजनैतिक व्यक्तियों के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रीसीडेंट स्थापित करेगा। वहीं, यदि नोटिस बरकरार रहता है, तो यह भारत-पीएआर संबंधों में तनाव को और बढ़ा सकता है।