इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 28 अक्टूबर को कोर्टरूम 49 में हुए हंगामे, तोड़फोड़ और कथित मारपीट के मामले में अपराधियों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू करने और एफआईआर दर्ज कराने की सिफारिश की।

अदालत ने सोशल मीडिया पर घटना के बारे में भ्रामक और झूठी पोस्ट प्रसारित करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने व ऐसी पोस्ट को ब्लॉक एवं डिलीट कराने की सिफारिश की।

पहले 27 अक्टूबर को जारी एक पत्र में कोर्टरूम में पुलिस अधिकारियों के लिए अलग कुर्सी लगाने और एक वरिष्ठ अधिवक्ता के कथित अपमान के आरोप उठाए गए थे। अदालत ने इन आरोपों को गलत बताया और स्पष्ट किया कि वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्वयं कोर्ट में उपस्थित होकर कहा था कि उनका किसी तरह का अपमान नहीं हुआ है।

अदालत ने कहा कि बार और बेंच न्याय व्यवस्था के दो पहिये हैं। मतभेद और आलोचना का अधिकार सभी को है, पर हिंसा, धमकी और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोई जगह नहीं है।

अदालत ने संबंधित लोगों के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही के लिए मामला मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने और एफआईआर दर्ज कराने पर उचित कार्रवाई करने की सिफारिश की।

साथ ही सोशल मीडिया पर झूठी और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को न्यायिक प्रक्रिया के लिए गंभीर खतरा बताया गया। अदालत ने कहा कि सोशल मीडिया पर झूठ और आधे-अधूरे तथ्यों के आधार पर ऐसा माहौल बनाया गया, जिससे न्यायालय की प्रतिष्ठा और सांविधानिक गरिमा को नुकसान पहुंचा।

झूठी सूचनाओं के लगातार प्रचार से लोगों में न्यायपालिका के प्रति असंतोष पैदा होता है और कानून की प्रक्रिया बाधित होती है।

अदालत ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाओं के प्रसार को रोकने के प्रभावी नियामक तंत्र का अभाव चिंता का विषय है। न्यायिक फैसलों की आलोचना करने का अधिकार है, परंतु न्यायाधीशों का व्यक्तिगत अपमान अलग बात है।

अदालत ने तकनीकी विकास के अनुरूप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़े सांविधानिक सिद्धांतों पर पुनर्विचार की आवश्यकता पर बल दिया।