इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीसरे बच्चे के जन्म पर मातृत्व अवकाश देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द कर, मामले को पुनः विचार के लिए संबंधित अधिकारी को भेजा।

न्यायमूर्ति मंजूरानी चौहान ने गीता चौधरी की याचिका सुनी और दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया।

गीता चौधरी ने 16 एवं 25 जुलाई के आदेशों को चुनौती दी, जिनमें तीसरे मातृत्व अवकाश को अस्वीकार किया गया था। दोनों आदेश हापुड़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (DBEO) और अन्य अधिकारी द्वारा जारी किये गये थे।

अधिवक्ता मिथिलेश कुमार तिवारी ने मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 की धारा 3 के अनुसार तीसरे बच्चे के लिए 12 सप्ताह का अवकाश का दावा किया और सुप्रीम कोर्ट के स्मृति अनुपम यादव बनाम यूपी एवं उमादेवी बनाम तमिलनाडु सरकार के फैसलों का हवाला दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दो या अधिक जीवित बच्चों वाली महिला कर्मचारी को मातृत्व लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता; ऐसे मामलों में अवकाश अवधि 26 सप्ताह से घटकर 12 सप्ताह कर दी जाती है, और बच्चों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है।

विपक्षी वकील ने स्वीकार किया कि मामला वापस भेजा जा सकता है ताकि 2017 के संशोधन और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखकर नया आदेश जारी किया जाए।

सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति ने दोनों पक्षों की सहमति से याचिका का निस्तारण करते हुए विवादित आदेशों को रद्द किया और केस को DBEO हापुड़ को वापस भेजने का निर्देश दिया, ताकि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो माह के भीतर नया आदेश जारी हो।