इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को तीन महीने के भीतर आयोजित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश के बाद राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की तैयारियों को तेज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

कोर्ट के फैसले के बाद यूपी सरकार के पास दो ही विकल्प बचते हैं: या तो निर्धारित समय में ही चुनाव कराए, या फिर सुप्रीम कोर्ट से अतिरिक्त समय माँगे। सरकार तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले ही इस कोर्ट में एक्सटेंशन के लिए पिटीशन दायर कर सकती है।

पंचायत चुनाव में सबसे बड़ी अड़चन OBC आरक्षण की प्रक्रिया है। मतदाता सूची तैयार होने के बावजूद, OBC सीटों के रिज़र्वेशन पर स्पष्ट निर्णय न मिलने से चुनाव की तारीख तय नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने इस कारण से तीन महीने का समय दिया है, ताकि OBC आयोग की रिपोर्ट पर सरकार जल्द से जल्द निर्णय ले सके और चुनाव आयोजित कर सके।

OBC आयोग की रिपोर्ट को लेकर भी सवाल उठे हैं। आयोग का काम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पिछड़े वर्गों का आकलन करना है, लेकिन हाईकोर्ट ने सर्वे की व्यापकता और डेटा की गुणवत्ता पर संदेह जताया है। जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं देता, तब तक चुनाव को आगे बढ़ाना संभव नहीं है। अब इन तीन महीनों में OBC आयोग की रिपोर्ट को अंतिम रूप देना और उसके आधार पर सीटों का रिज़र्वेशन तय करना सरकार की प्राथमिकता बन गया है।