अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ते हुए, ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने वॉशिंगटन में रासायनिक हथियारों के प्रयोग की साजिश और बांधों के नीचे मिसाइल ठिकाने बनाने के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। उन्होंने इन दावों को "बकवास" कहकर इज़राइल‑समर्थक मीडिया पर इराक युद्ध जैसा प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप लगाया।
अराघची ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर लिखा कि पिछले 72 घंटों में इज़राइल‑समर्थक मीडिया ने ऐसी खबरें प्रकाशित की हैं, जिनमें ईरान की वॉशिंगटन में रासायनिक हमला करने की योजना का ज़िक्र है। उन्होंने कहा, "ये सब बकवास है। हमें इराक युद्ध जैसे प्रोपेगेंडा से बख्शिए, खासकर जब इसमें इज़राइल की छाप साफ़ दिख रही है। कोई भी इन दावों पर भरोसा नहीं कर रहा।"
एक अमेरिकी समाचार चैनल की 16 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, सात खुफिया अधिकारियों ने बताया कि ईरान वॉशिंगटन में संभावित हमले की योजना बना रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को ऐसी जानकारी मिली है, जिससे संकेत मिलता है कि ईरान अमेरिकी राजधानी के कुछ विशेष स्थानों और व्यक्तियों को निशाना बनाने के विकल्पों पर काम कर रहा है।
रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने ईरान द्वारा रेडियोधर्मी "डर्टी बम" या रासायनिक हथियारों से हमला करने की संभावित साजिश का उल्लेख किया है, लेकिन इस बात पर एजेंसियों के बीच इस बात का मतभेद है कि ईरान के पास ऐसा हमला करने की क्षमता या इरादा है या नहीं। खुफिया जानकारी को तत्काल हमले के खतरे की बजाय संभावित विकल्प तैयार करने के रूप में देखा जा रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन कथित खतरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से ले रहा है और अगर ईरान ऐसा कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उसे अभूतपूर्व परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने संभावित खतरे से निपटने के लिए आकस्मिक योजनाएँ तैयार करनी शुरू कर दी हैं।
ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने इन आरोपों को बेबुनियाद कहा और आरोप लगाया कि अमेरिका इन दावों से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को वैध बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी नागरिक बुनियादी ढांचे को सैन्य लक्ष्य बनाने के लिए सुरक्षा संबंधी बहाने तैयार करना अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है।
बंदों के नीचे मिसाइल ठिकाने बनाने के सवाल पर भी बहस चल रही है। 16 नवंबर को प्रकाशित एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र की रिपोर्ट ने बताया कि ईरान की बड़ी जल परियोजनाओं के आसपास कुछ क्षेत्रों को संभावित भूमिगत सैन्य सुविधाओं के रूप में देखा गया है, लेकिन यह अभी भी अटकलों पर आधारित है।
रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कहा कि कुछ बांध और जल हस्तांतरण परियोजनाओं के आसपास के इलाके उन स्थानों के करीब हैं, जिन्हें पहले अमेरिका और इज़राइल ने हवाई हमलों में निशाना बनाया था, परंतु इन दोहरावों के बीच सीधा संबंध स्थापित करना अभी तक संभव नहीं है।
बघाई ने जिनेवा कन्वेंशन के अतिरिक्त प्रोटोकॉल‑I के अनुच्छेद 56 का हवाला देते हुए बताया कि बांध जैसी संरचनाओं को विशेष सुरक्षा दी गई है, क्योंकि उन पर हमले से खतरनाक पदार्थ मुक्त हो सकते हैं और नागरिकों को भारी नुकसान पहुँच सकता है।
इसी बीच, रॉयटर्स के अनुसार, ईरान ने बहरीन के शेख ईसा बेस पर स्थित अमेरिकी सैन्य रडार को निशाना बनाकर ड्रोन भेजे, लेकिन बहरीन ने दावा किया कि वह इस हमले को नाकाम कर चुका है। इस घटना में किसी को चोट या नुकसान की सूचना नहीं मिली।
कूटनीतिक स्तर पर भी संवाद जारी है। ईरान और कतर के अधिकारियों के बीच वार्ता चल रही है, और ईरानी विदेश मंत्री ने ओमान के विदेश मंत्री के साथ समुद्री सुरक्षा, होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही और तनाव को रोकने के मुद्दों पर चर्चा की। वहीं, अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी है, जबकि तेहरान ने अपनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं दिखाया।
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