मध्य‑पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच भारत के लिए एक महत्वपूर्ण राहत आई है। ईरान ने घोषणा की कि होर्मुज जलमार्ग में भारत, चीन, इराक और कतर के जहाज़ों को अब ट्रांजिट प्रतिबंधों से मुक्त किया जाएगा।

अमेरिका‑इज़राइल के बीच चल रहे टकराव के कारण इस रणनीतिक मार्ग पर व्यापार काफी कठिन हो गया था। अब इस फैसले से भारतीय नौवहन और ऊर्जा आपूर्ति को अपेक्षित राहत मिलने की संभावना है।

ईरान की संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के उपाध्यक्ष अमीर हयात मुकद्दम ने एक साक्षात्कार में बताया कि यह छूट चार देशों के साथ ईरान के रणनीतिक हितों पर आधारित है। उन्होंने कहा, “हमने फिलहाल भारत, चीन, इराक और कतर को होर्मुज में ट्रांजिट पाबंदियों से मुक्त कर दिया है। इन देशों के जहाज़ स्वतंत्र रूप से गुजर रहे हैं और अमेरिकी भी उन्हें रोक नहीं रहे हैं।”

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, भारत को छूट देने के पीछे ईरान की आवश्यक दवाओं की आपूर्ति भी एक कारण है। कड़े अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और युद्ध के चलते ईरान को दवाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि भारत का फार्मास्यूटिकल सेक्टर ईरान के लिए प्रमुख सप्लायर है। भारतीय जहाज़ों को रास्ता मिलने से ईरान को आवश्यक दवाएं और अन्य सामान भारत से आसानी से मिल पाएंगे।

चीन के मामले में ईरान का लक्ष्य राजनीतिक समर्थन हासिल करना है। चीन ऊर्जा और व्यापार में ईरान का बड़ा साझेदार है, और अमेरिकी दबाव के बीच बीजिंग का राजनयिक समर्थन ईरान के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

होर्मुज जलमार्ग भारत के लिए क्यों इतना अहम है? ओमान और ईरान के बीच स्थित यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है और भारत की ऊर्जा आपूर्ति की ‘लाइफ़लाइन’ माना जाता है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2026 तक भारत का लगभग 45 % कच्चा तेल और 90 % LPG इसी मार्ग से आयातित होगा। इसके अलावा, भारत की बड़ी मात्रा में LNG, विशेषकर कतर और यूएई से, भी इस जलमार्ग के माध्यम से आती है।