ब्रिटेन के पहले बजट को दुनिया ने बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि इस वर्ष सरकार ने ईरान युद्ध के आर्थिक प्रभाव, बढ़ती महंगाई और कर्ज की बढ़ती चुनौतियों पर प्रकाश डाला।

ईरान युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा आपूर्ति में रुकावट ने तेल और गैस की कीमतों में तेज़ उछाल पैदा किया, जिससे घरेलू महंगाई पर दबाव बढ़ा। सरकार ने बताया कि ऊर्जा मूल्य में यह बढ़ोतरी घरेलू उपभोक्ताओं पर विशेषकर निम्न और मध्यम वर्ग पर भारी बोझ डाल रही है।

कर्ज की बात करें तो, ब्रिटेन का राष्ट्रीय कर्ज 2023 के अंत में £3.2 ट्रिलियन के स्तर पर पहुँच गया, जो GDP का लगभग 105% है। बजट में कर्ज को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 2024–25 के लिए 0.5% की ब्याज दर वृद्धि और सार्वजनिक खर्च में कटौती की योजनाएँ पेश कीं।

बजट में कई नए उपाय भी शामिल थे: आयकर में हल्की राहत, छोटे व्यवसायों के लिए टैक्स क्रेडिट, और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए अनुदान। इसके अलावा, सरकार ने निवेशकों को आश्वस्त करने के लिए स्टॉक मार्केट में स्थिरता और दीर्घकालिक आर्थिक सुधारों पर जोर दिया।

बाजार ने बजट के प्रति मिश्रित प्रतिक्रिया दिखाई। स्टॉक मार्केट में प्रारंभिक बढ़ोतरी के बाद, बांड यील्ड में हल्की वृद्धि हुई, जो कर्ज के स्तर के प्रति निवेशकों की सतर्कता को दर्शाती है।

निष्कर्षतः, ब्रिटेन के पहले बजट ने ईरान युद्ध के आर्थिक प्रभाव, महंगाई और कर्ज की चुनौतियों को उजागर करते हुए, आर्थिक सुधारों और निवेशकों के विश्वास को बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इन उपायों के प्रभाव को देखने के लिए बाजार और नीति निर्माताओं की नज़रें बनी रहेंगी।