उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2025‑26 शैक्षणिक वर्ष के लिए निर्धारित छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की योजना के तहत, 3 अक्टूबर को तीन लाख से अधिक पात्र छात्रों को भुगतान नहीं मिल पाया।

इन छात्रों को 2025‑26 वर्ष के लिए पात्र घोषित किया गया था, लेकिन भुगतान के निर्देशों के बावजूद वे लाभ नहीं प्राप्त कर सके।

राज्य सरकार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाकर पोर्टल को पुनः खोलने की अनुमति दी, ताकि संबंधित अधिकारी डाटा तैयार कर सकें और भुगतान कर सकें।

हालांकि, संबंधित अधिकारी समय पर डाटा तैयार नहीं कर सके, जिसके कारण पोर्टल पुनः खोलने के बावजूद भुगतान प्रक्रिया अधूरी रह गई।

छात्रों को अब तक इस देरी का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है, और वे अपनी योग्य राशि के बारे में अनिश्चित हैं।

संबंधित विभाग ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही डाटा को अपडेट किया जाएगा और भुगतान प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, परंतु इस बीच छात्रों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ रहा है।