उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन बंटवारे की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए तीन नए डिजिटल पोर्टल लॉन्च किये हैं। इन पोर्टलों के माध्यम से सह‑खातेदार अब अपनी जमीन के बंटवारे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे कार्यालयों के चक्कर लगाने की ज़रूरत समाप्त हो जाएगी।

आवेदन जमा करने के बाद नोटिस और उद्घोषणा की प्रक्रिया भी पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। लेखपाल की रिपोर्ट और तहसीलदार की रिपोर्ट भी पोर्टल पर उपलब्ध होंगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।

पोर्टलों में जीआईएस (GIS) टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जिससे भूमि की वास्तविक भौगोलिक स्थिति को आसानी से देखा जा सकता है। धारा 116 के तहत सह‑खातेदार द्वारा होल्डिंग के विभाजन का वाद भी ऑनलाइन किया जा सकता है।

इस नई व्यवस्था में खतौनी, संबंधित अभिलेख और भूमि के नक्शे की महत्वपूर्ण भूमिका को भी डिजिटल रूप से संभाला जाएगा। सरलीकृत खतौनी में भूमि का क्षेत्रफल छह दशमलव स्थानों तक प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे विशेष रूप से छोटे भूखंडों के लिए सटीक जानकारी उपलब्ध होगी।

बंटवारे के अलावा जमीन के नामांतरण (म्यूटेशन), पैमाइश और अन्य राजस्व मामलों का समाधान भी अब समय पर हो सकेगा। राजस्व परिषद ने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के जरिए आवेदन से लेकर निस्तारण तक की प्रक्रिया को ट्रैक करने की व्यवस्था की है।

इस पहल के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए भी प्रमाण पत्र का ऑनलाइन आवेदन संभव होगा। लेखपाल और तहसीलदार अपनी रिपोर्टें ऑनलाइन भेजेंगे, और आवेदन की स्थिति व प्रगति को डिजिटल माध्यम से मॉनिटर किया जा सकेगा।

राजस्व परिषद की अध्यक्ष अर्चना अग्रवाल ने बताया कि इन तीन पोर्टलों से राजस्व से जुड़ी सेवाओं के लिए अनावश्यक भागदौड़ और कागजी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। जमीन से संबंधित मामलों में पारदर्शिता बढ़ाने, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और प्रकरणों का समयबद्ध ढंग से निस्तारण करने पर जोर दिया गया है।