टाटा संस के शीर्ष प्रबंधन में एक अभूतपूर्व कानूनी और कॉर्पोरेट लड़ाई छिड़ गई है। टाटा ट्रस्ट्स ने बोर्ड के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की पाँच वर्ष की पुनर्नियुक्ति को पूरी तरह से अवैध घोषित किया है।

ट्रस्ट्स का दावा है कि चेयरमैन व नामांकित निदेशक नोएल टाटा के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान के बाद यह निर्णय नियमों के तहत अवैध हो गया है। टाटा संस के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, चेयरमैन की नियुक्ति के लिए टाटा ट्रस्ट्स द्वारा नामांकित दोनों निदेशकों की उपस्थिति और सहमति अनिवार्य है। बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव चार निदेशकों के पक्ष में और नोएल टाटा के विरोध में पास हुआ।

यह विवाद RBI द्वारा 11 सितंबर को टाटा संस की कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के पंजीकरण सरेंडर की अर्जी को खारिज करने के बाद उत्पन्न हुआ। RBI ने 2022 में टाटा संस को ‘अपर लेयर’ एनबीएफसी के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसके तहत सितंबर 2025 तक शेयर बाजार में लिस्ट होना अनिवार्य था।

कंपनी ने लिस्टिंग से छूट पाने के लिए 21,000 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया कर्ज चुका दिया था। हालांकि, RBI से राहत न मिलने पर बोर्ड ने फैसला बदला। बोर्ड का मानना है कि संभावित IPO से पहले निवेशकों का भरोसा बनाए रखने के लिए शीर्ष नेतृत्व में निरंतरता आवश्यक है।

टाटा संस के शेयर बाजार में लिस्ट होने को लेकर प्रमुख शेयरधारकों के बीच भारी खींचतान चल रही है। चंद्रशेखरन द्वारा पद छोड़ने की घोषणा के बाद, सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट ने नए चेयरमैन की खोज के लिए प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन और टाटा संस के CFO सौरभ अग्रवाल के नामों पर चर्चा चल रही थी। बोर्ड के वोट के बाद इस प्रक्रिया को रोका गया, पर टाटा ट्रस्ट्स ने स्पष्ट किया कि चयन समिति आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार उत्तराधिकारी की तलाश जारी रखेगी।