विपक्ष के नेता ने कहा, “यह विधेयक NGOs की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और लोकतांत्रिक समाज में सिविल सोसाइटी को कमजोर करने की दिशा में एक कदम है।” उन्होंने कई संसद सदस्यों को इस मुद्दे पर सवाल उठाने के लिए बुलाया और विधेयक के विरोध में प्रदर्शन की भी घोषणा की।

इसी बीच, केंद्र सरकार ने सभी आरोपों को नकारते हुए कहा कि संशोधन का मुख्य उद्देश्य विदेशी दान की पारदर्शिता और ट्रैकिंग को सुदृढ़ करना है, जिससे फंडिंग के दुरुपयोग को रोका जा सके। वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, “हमारा उद्देश्य NGOs के काम में बाधा डालना नहीं, बल्कि वित्तीय लेन‑देन को स्पष्ट और जवाबदेह बनाना है।”

विधेयक में प्रमुख बदलावों में विदेशी योगदान के स्रोतों की रिपोर्टिंग समयसीमा को कम करना, बड़े दान पर अतिरिक्त अनुमोदन प्रक्रिया लागू करना और फंडिंग के उपयोग की निगरानी को सुदृढ़ करना शामिल है। विपक्ष का तर्क है कि ये प्रावधान अनावश्यक नौकरशाही और देरी का कारण बनेंगे, जिससे सामाजिक कार्यों पर नकारात्मक असर पड़ेगा।

संसद में बहस के दौरान, कुछ सांसदों ने कहा कि संशोधन को पारित करने से पहले व्यापक परामर्श और सार्वजनिक सुनवाई की जरूरत है। दूसरी ओर, सरकार ने कहा कि यह विधेयक पहले ही कई राज्यों में लागू हो चुका है और उसका सकारात्मक प्रभाव देखा गया है।

विपक्ष ने आगामी सत्र में विधेयक को रोकने के लिए वैध्यतापूर्ण संशोधनों की मांग की है, जबकि केंद्र ने कहा कि इस पर कोई भी संशोधन संसद में बहस के बाद ही संभव होगा। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे पर आगे के वार्तालाप की प्रतीक्षा है।