यूपी सरकार ने चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 12 नवंबर से 4 जनवरी 2027 तक एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) में लगे अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादले पर रोक लगा दी है। इस अवधि में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम) समेत अन्य सभी एसआईआर कर्मियों के पद रिक्त नहीं रखे जाएँगे और बिना चुनाव आयोग की अनुमति के किसी भी प्रकार का तबादला संभव नहीं होगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा‑13 सी के तहत मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण व संशोधन के कार्य में लगे अधिकारी चुनाव आयोग के प्रतिनियुक्ति के रूप में माने जाते हैं। इस दौरान वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण व अनुशासन के अधीन रहते हैं।

12 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी, जिसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे व आपत्तियाँ स्वीकार की जाएँगी। दावे व आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक पूरा होगा, और 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पीलीभीत में पाई गई गड़बड़ियों की जाँच के लिए निर्देश दिए गए हैं। सीईओ नवदीप रिणवा ने सभी जिलों से दो दिन के भीतर रिपोर्ट तलब करने का आदेश दिया है।

पीलीभीत के डीएम आलोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया की जाँच चल रही है और संबंधित तथ्यों व अभिलेखों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। नियमों के पालन की समीक्षा जारी है।