बंगाल के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्रीय यूनिट, एसआरएफटीआई (State Railway Freight Transport Institute), में आज तीसरे दिन भी धरना जारी है। छात्रों, कर्मचारियों और कुछ स्थानीय राजनेताओं ने इस धरने के माध्यम से बेहतर वेतन, सुरक्षित कार्य वातावरण और उचित अवकाश नीतियों की मांग की है।

धरने के दौरान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाक़ात हुई, परंतु उनकी मांगों पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला। इस कारण से, प्रशासन पर गंभीर सवाल उठे हैं कि क्या वे कर्मचारियों की वैध मांगों को सही तरीके से सुन रहे हैं।

धारणा के दौरान कुछ हिंसक घटनाओं की भी रिपोर्टें आई हैं। कुछ छात्रों का आरोप है कि कैंपस के भीतर सुरक्षा बलों ने अत्यधिक बल प्रयोग किया और छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस आरोप के चलते, एसआरएफटीआई के CEO ने तुरंत एक स्वतंत्र जांच आयोग की स्थापना का आदेश दिया है।

एसआरएफटीआई, जो एक PSU के रूप में कार्य करता है, ने कहा है कि वह कर्मचारियों के साथ संवाद जारी रखेगा और किसी भी प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं करेगा। वहीं, कर्मचारियों के प्रतिनिधि ने कहा है कि वे तब तक धरना जारी रखेंगे जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता।

रिपोर्ट के अनुसार, इस धरने से एसआरएफटीआई की दिनचर्या पर भी असर पड़ा है। कई ट्रेन शेड्यूल में देरी हुई और कुछ कर्मचारियों को अपने घर लौटने में भी कठिनाई हुई। इस स्थिति को देखते हुए, राज्य सरकार ने भी हस्तक्षेप करने की बात कही है।

धारणा के दौरान, कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा किए, जिनमें सुरक्षा बलों द्वारा छात्रों पर गोली चलाने के दृश्य दिखाए गए हैं। इस वीडियो ने सार्वजनिक रूप से व्यापक आक्रोश पैदा किया है और सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है।

अंत में, एसआरएफटीआई के प्रबंधन ने कहा है कि वे कर्मचारियों के साथ संवाद के लिए एक विशेष कार्यदल गठित करेंगे और अगले 48 घंटे के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। प्रशासन पर यह भी सवाल उठता है कि क्या इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा और प्रबंधन उपाय मौजूद हैं।