ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने हाल ही में एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के कार्यक्रम में मोदी सरकार की ऊर्जा पहुँच के विस्तार पर जोर देते हुए प्रशंसा की।

उन्होंने कहा, “मानव इतिहास में किसी भी दशक, क्षेत्र या देश की तुलना में मोदी के कार्यकाल में भारत में सबसे अधिक लोगों को ऊर्जा तक पहुँच मिली है।”

अल्बानीज ने यह भी रेखांकित किया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के लिए लाभकारी हैं।

वर्तमान में होर्मुज जलडमरूमध्य पर संघर्ष के कारण अंतरराष्ट्रीय ईंधन आपूर्ति पर दबाव बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसी पड़ोसी राष्ट्र ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। इस बीच, भारत की ऊर्जा आपूर्ति अपेक्षाकृत स्थिर रही है और कीमतों में न्यूनतम वृद्धि दर्ज की गई है।

भारत की ऊर्जा स्थिरता का मुख्य आधार आयात स्रोतों में रणनीतिक विविधता लाना है। मोदी ने संसद के बजट सत्र में बताया कि भारत ने ऊर्जा आयात के स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक कर दिया है, जिससे कच्चा तेल, एलपीजी और पीएनजी की आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है।

इस विविधीकरण से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुस्तरीय सुरक्षा मिली है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के बीच भारत की आर्थिक संप्रभुता मजबूत हुई है।

अल्बानीज के अनुसार, भारत ने न केवल अपनी 1.4 अरब आबादी की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित किया है, बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के पुनर्गठन में भी एक जिम्मेदार और निर्णायक भूमिका निभाई है।