सुप्रीम कोर्ट ने आज कंगना रणौत के पक्ष में निर्णय सुनाया और ‘गटर जेनरेशन’ बयान पर दायर वाद को खारिज कर दिया। यह मामला 12 जुलाई 2024 को दायर किया गया था, जिसमें रणौत पर सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया था।

मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि रणौत ने ‘गटर जेनरेशन’ शब्द का उपयोग करते हुए एक सार्वजनिक कार्यक्रम में नकारात्मक टिप्पणी की, जिसके कारण उन्हें सार्वजनिक अपमान और मानहानि का सामना करना पड़ा। वादी ने इस आधार पर कानूनी कार्रवाई की, लेकिन अदालत ने पाया कि बयान का संदर्भ स्पष्ट नहीं था और इसमें कोई स्पष्ट मानहानि का तत्व नहीं था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “सार्वजनिक चर्चा में किसी भी विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत सुरक्षित है, बशर्ते कि वह टिप्पणी तथ्यात्मक हो और किसी के प्रतिष्ठा को अपमानित न करे।” इस आधार पर वाद को खारिज कर दिया गया।

वादी ने इस फैसले पर असहमति जताई और कहा कि वह “रिवीजन दाखिल करेंगे” तथा “अतिरिक्त सबूत पेश करेंगे”। वादी के वकील ने कहा कि “किसी भी मामले में, यदि न्यायालय द्वारा निर्णय लिया गया है, तो उसे पुनर्विचार के लिए उच्चतर न्यायालय में ले जाया जा सकता है।”

इस निर्णय के बाद कंगना रणौत ने सोशल मीडिया पर अपनी संतुष्टि व्यक्त की, यह कहते हुए कि “मुझे अपने शब्दों के लिए किसी भी प्रकार की सीमाएँ नहीं लगानी चाहिए, जब तक कि वे तथ्यात्मक और साक्ष्य आधारित हों।” उन्होंने आगे कहा कि “किसी भी सार्वजनिक व्यक्ति को अपनी राय व्यक्त करने में स्वतंत्र होना चाहिए।”

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय न्यायपालिका सार्वजनिक व्यक्तियों के शब्दों के संरक्षण के साथ-साथ मानहानि के दावों की वैधता पर भी कड़ी निगरानी रखती है। इस निर्णय का व्यापक प्रभाव यह है कि सार्वजनिक चर्चा में स्वतंत्रता को और अधिक मजबूती मिलेगी, बशर्ते कि वह टिप्पणी तथ्यात्मक और सम्मानजनक हो।