कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने आज अपनी वार्षिक आर्थिक समीक्षा में आईटी कंपनियों को कन्नड़ लोगों को नौकरी से दूर रखने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भेदभावपूर्ण भर्ती प्रथाओं को बर्दाश्त नहीं करेगी।

इस चेतावनी के पीछे आईटी क्षेत्र में रोजगार के बढ़ते दबाव और कन्नड़ समुदाय के लिए समान अवसरों की माँग है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कई नई पहलें शुरू की हैं, जिनमें PSU और AI स्टार्ट‑अप्स के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ शामिल हैं, ताकि स्थानीय प्रतिभा को आकर्षित किया जा सके।

मुख्य मंत्री ने कहा, "यदि कोई कंपनी कन्नड़ लोगों को नौकरी से दूर रखती है, तो हम उनके खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कदम उठाएँगे। यह सरकार की प्रतिबद्धता है कि हर नागरिक को समान अवसर मिले।" उन्होंने यह भी जोड़ते हुए कहा कि यह कदम राज्य के Best XI कंपनियों के लिए भी एक सन्देश है।

आईटी उद्योग के प्रतिनिधियों ने इस बयान पर मिश्रित प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि यह कदम कंपनियों के लिए अनुकूल नहीं है, जबकि अन्य ने स्वीकार किया कि स्थानीय प्रतिभा का विकास राज्य के लिए दीर्घकालिक लाभकारी होगा।

राज्य सरकार ने पहले ही EV और डिजिटल इंडिया योजनाओं के तहत कई नई परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य कन्नड़ युवाओं को तकनीकी कौशल के साथ जोड़ना है। RBI की नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनियों को अपने भर्ती नीतियों में पारदर्शिता और समावेशिता दिखानी होगी।

इस चेतावनी के बाद, आईटी कंपनियों को अपने भर्ती प्रक्रियाओं की समीक्षा करने और राज्य के मानकों के अनुरूप बदलाव करने के लिए कहा गया है। यदि कंपनियाँ नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो सरकार द्वारा लगाए जाने वाले दंड और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।

कर्नाटक सरकार का यह कदम राज्य के डिजिटल विकास को आगे बढ़ाने के साथ-साथ समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।