कर्नाटक के मुख्यमंत्री शिवकुमार ने आज सुबह किसानों के साथ एक विशेष बैठक में अपने वादों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए कई कदम उठाने वाली है।

सबसे पहले, मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि सरकार अगले वर्ष से गेहूँ और धान के लिए MSP में 10% से अधिक वृद्धि करेगी, जिससे किसानों की आय में स्थिरता आएगी।

इसके बाद उन्होंने जलसंधि योजनाओं पर चर्चा की। शिवकुमार ने कहा कि राज्य सरकार 2025 तक 30,000 नई जलसंधि परियोजनाएँ शुरू करेगी, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ेगी और फसल उत्पादन में सुधार होगा।

किसानों के ऋण के बोझ को कम करने के लिए, मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण माफी योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि 2024-25 में कृषि ऋण पर 50% माफी दी जाएगी, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में तत्काल राहत मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, शिवकुमार ने कृषि बीमा और नई तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए योजनाएँ भी बताईं। वे किसानों को AI आधारित फसल निगरानी उपकरण और Best XI कृषि उपकरणों से परिचित कराने का वादा करते हैं।

कृषि मंत्री ने भी कहा कि सरकार किसानों के लिए 5,000 नई कृषि प्रशिक्षण केंद्र खोलने की योजना बना रही है। इससे किसानों को नवीनतम कृषि तकनीक और प्रबंधन कौशल सीखने का अवसर मिलेगा।

अंत में, मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम करेगी और उन्हें यह भरोसा दिलाया कि उनके वादे जल्द ही कार्यान्वित होंगे।