उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने हाल ही में एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने भाजपा सरकार पर लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान को बदलने और करोड़ों मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का आरोप लगाया।

मिश्रा के अनुसार, भाजपा ने चुनावी अवधि के दौरान 'सिर' नामक अभियान चलाया, जिसे उन्होंने संविधान के खिलाफ माना। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम हटाकर नागरिकों के मताधिकार को कम किया।

उन्होंने राहुल गांधी के साथ मिलकर इस असंवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाने का दावा किया, और चार प्रमाण पेश करते हुए कहा कि वोट चोरी की दाल में कोई काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।

मिश्रा ने यह भी सवाल उठाया कि चुनाव आयोग के प्रमुख ज्ञानेश कुमार और सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के बावजूद, भाजपा सरकार ने अवैध कार्यों को आगे बढ़ाया।

उन्हें लगा कि वही उत्तर प्रदेश, जहाँ भाजपा ने 'सबक सिखाया', वहीं सबसे अधिक मतदाता नाम हटाए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री और वाराणसी से सांसद तथा प्रधानमंत्री से पूछा कि जब मतदाता सूची में सबसे अधिक नाम उत्तर प्रदेश से हटाए गए, तो उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी और मतदाताओं के अधिकारों को क्यों सही ठहराया।