बिहार के कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने आज की बैठक में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई नवीन योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने फसल पहचान, किसान आईडी, एग्री स्टैक और वैकल्पिक कृषि गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया।

सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्री स्टैक के तहत बिहार में लगभग 48 लाख किसान आईडी बनाई गई हैं। इससे किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और सटीक रूप से पहुँचाने में मदद मिलेगी।

किसान आईडी के अलावा, मंत्री ने फसल पहचान प्रणाली के विस्तार पर भी प्रकाश डाला। इस पहल से किसानों को सही समय पर सही इनपुट और सपोर्ट मिलेगा, जिससे उत्पादन और आय दोनों में वृद्धि होगी।

सिन्हा ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर भी कड़ी कार्रवाई का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि 2021‑22 में खनन से लगभग 1,600 करोड़ रुपये का राजस्व आया, जिसे उनके कार्यकाल में 3,592 करोड़ रुपये तक बढ़ाया गया।

खनन के खिलाफ ट्रांजिट चालान व्यवस्था लागू की गई और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए 10,000 रुपये के इनाम की व्यवस्था भी शुरू की गई।

किसानों के लिए वैकल्पिक कृषि पर भी मंत्री ने जोर दिया। उन्होंने मशरूम, हॉर्टिकल्चर और इंटीग्रेटेड फार्मिंग जैसे विकल्पों को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का वादा किया।

सिन्हा ने बताया कि छोटे और सीमांत किसानों की लगभग 96% आबादी कृषि पर निर्भर है, और उनकी आय बढ़ाने के लिए पारंपरिक खेती से हटकर वैकल्पिक तरीकों की आवश्यकता है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कृषि बजट में कमी के बावजूद, सरकार ने कृषि विकास के लिए आवश्यक योजनाएँ जारी रखी हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि ग्रामीण बिहार के विकास में कृषि विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है और वे इस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का संकल्प लेते हैं।

सिन्हा ने यह भी उल्लेख किया कि उन्होंने अपने पूर्व पदों पर पथ निर्माण, खनन और कला-संस्कृति जैसे विभागों में भी काम किया है, और अब कृषि विभाग में भी वही ऊर्जा और प्रतिबद्धता लाएँगे।

अंत में, मंत्री ने किसानों के बीच विश्वास पैदा करने के महत्व पर बल देते हुए कहा कि जमीन से जुड़े विवादों का समाधान बिहार के विकास के लिए अनिवार्य है।

इन सभी पहलों के साथ, बिहार सरकार किसान आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।