हाल ही में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे प्रमुख शहरों में कुत्तों के हमलों के मामले लगातार बढ़ते दिख रहे हैं। पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष में कुत्तों से संबंधित चोटिल होने वाले लोगों की संख्या में 35% की बढ़ोतरी हुई है।

कई राज्यों ने ‘प्रतिबंधित नस्लों’ के रूप में बुलडॉग, रॉटवेलर, और बॉक्सर जैसी नस्लों पर कड़े नियम लागू कर दिए हैं। इन नस्लों के मालिकों को पंजीकरण, टीकाकरण और नियमित निरीक्षण की शर्तें पूरी करनी होती हैं। फिर भी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और पालतू पशु बाजारों पर इन नस्लों की बिक्री अभी भी चलती दिखाई देती है।

सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि नियमों के बावजूद, निगरानी की कमी और कड़े दंड न मिलने के कारण इन नस्लों के अनियंत्रित प्रजनन और बिक्री को रोका नहीं जा सका। ‘रॉयल काउंसिल ऑफ़ ह्यूमेन सर्जरी’ के एक रिपोर्ट में बताया गया कि 60% मामलों में कुत्ता मालिकों ने पंजीकरण और टीकाकरण के नियमों का पालन नहीं किया।

अभियुक्तों के अनुसार, पंजीकरण कराने पर लगने वाला शुल्क और प्रशासनिक जटिलता उन्हें नियमों से बचने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा, कुछ प्रजनक ‘बिना पंजीकरण’ वाले कुत्तों को सस्ते दामों पर बेचते हैं, जिससे आम जनता को जोखिम में डालते हैं।

कई नागरिकों और पालतू पशु प्रेमियों ने सरकार से आग्रह किया है कि ‘PSU’ (Public Sector Undertaking) के माध्यम से कुत्तों के पंजीकरण और निरीक्षण के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जाए। इससे न केवल पंजीकरण प्रक्रिया आसान होगी, बल्कि उल्लंघनकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई भी संभव होगी।

वहीं, कुछ पशु चिकित्सकों ने कुत्तों के व्यवहार पर AI (Artificial Intelligence) आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम का सुझाव दिया है, जिससे कुत्तों के आक्रामक व्यवहार का समय रहते पता चल सके।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग ने भी एक ‘Best XI’ (सर्वश्रेष्ठ 11) अभियान शुरू करने की योजना बनाई है, जिसमें कुत्तों के स्वच्छता और टीकाकरण के मानक स्थापित किए जाएँगे। इसके अंतर्गत, कुत्तों के मालिकों को नियमित रूप से ‘RBI’ (Reserve Bank of India) द्वारा जारी मानक दस्तावेज़ जमा करने होंगे।

इस बीच, सरकार ने ‘कुत्तों के लिए नया नियम’ लागू करने के बाद, एक ‘CEO’ (Chief Executive Officer) के पद पर नियुक्ति की घोषणा की है, जो पालतू पशु बाजारों की निगरानी और नियमों के प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार होगा।

कुल मिलाकर, कुत्तों के हमलों में बढ़ोतरी के बावजूद, नियमों के बावजूद निगरानी की कमी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है। सरकार और समाज को मिलकर कुत्तों के पंजीकरण, टीकाकरण और प्रजनन पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके।