कुवैत से लेकर सऊदी अरब तक, खाड़ी देश पाकिस्तान के साथ रक्षा संबंध मजबूत कर रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अपने लाभ अस्पष्ट हैं।

इस्लामाबाद, पाकिस्तान - पाकिस्तान और कुवैत ने गुरुवार को एक नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह 2023 से लागू सैन्य सहयोग ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है।

रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और उनके कुवैती समकक्ष शेख अब्दुल्ला अली अब्दुल्ला अल-सलेम अल-सबा ने रावलपिंडी में "प्रोटोकॉल समझौते-2026" पर हस्ताक्षर किए।

मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि समझौते के तहत, पाकिस्तान के सशस्त्र बल कुवैत की सेना को प्रशिक्षित करने, उसकी रक्षा क्षमता बनाने और सीमा प्रबंधन में सहायता करेंगे।

यह सौदा जून 2023 में हस्ताक्षरित एक अंतर्निहित समझौते पर आधारित है, लेकिन पिछले महीने कुवैत द्वारा औपचारिक रूप से इसकी पुष्टि की गई थी।

यह समझौता बढ़ती सूची में नवीनतम है।

हाल के वर्षों में, पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक पारस्परिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, सऊदी अरब और तुर्किये के साथ एक त्रिपक्षीय सामूहिक-सुरक्षा समझौते में शामिल हुआ है जिसे "मक्का संधि" कहा जाता है, सऊदी अरब में हजारों सैनिकों और एक लड़ाकू स्क्वाड्रन को तैनात किया है, और कतर के साथ प्रशिक्षण व्यवस्था को गहरा किया है।

पाकिस्तान दशकों से खाड़ी सेनाओं को प्रशिक्षण और जनशक्ति की पेशकश कर रहा है। जो बदल गया है वह है उस भूमिका की गति और दृश्यता, और शांत सहयोग के बजाय हस्ताक्षरित समझौतों के माध्यम से इसे औपचारिक बनाने के लिए खाड़ी राजधानियों की तत्परता।