केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नीट आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज 13 एफआईआर रद्द करने हेतु याचिका दायर की है। इस याचिका के तहत, केंद्र ने यह भी अनुरोध किया है कि प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति मिल सके।

सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के लिये यह याचिका दायर की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सोमवार को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ के उठने से ठीक पहले मौखिक उल्लेख किया और मंगलवार को सुनवाई की मांग की।

18 अगस्त को छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत एफआईआर रद्द करने की मंशा व्यक्त की थी। अदालत को बताया गया था कि एफआईआर वापस लेने में कानूनी जटिलताएं हैं, जिसे केवल क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करके बंद किया जा सकता है, जिसे संबंधित मजिस्ट्रेट खारिज करने का अधिकार रखता है।

दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल आवेदन में नीट प्रदर्शन से जुड़े 13 एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। साथ ही प्रदर्शन स्थल पर मौजूद 2,873 लोगों के खिलाफ उनकी कथित भूमिका की जांच के लिए नई एफआईआर दर्ज करने की अनुमति भी मांगी गई है।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने कहा कि सरकार ने दिल्ली से जुड़ी सभी एफआईआर को रद्द कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और भविष्य में छात्रों को निशाना नहीं बनाए जाने या परेशान नहीं करने का आश्वासन दिया है।