इलाहाबाद हाईकोर्ट (कैट) ने यह स्पष्ट किया कि केवल एफआईआर या आपराधिक मामला लंबित रहने या चार्जशीट दाखिल होने के कारण किसी सरकारी कर्मचारी को अयोग्य मानकर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता।

कोर्ट ने डाक विभाग द्वारा जारी किए गए डाक सेवक की सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया और उसे तुरंत सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया।

हाईकोर्ट ने कहा कि बर्खास्तगी का निर्णय तभी वैध हो सकता है जब ठोस साक्ष्य या न्यायालय‑स्वीकृत आदेश के आधार पर कर्मचारी की योग्यता पर संदेह उत्पन्न हो, न कि केवल एक एफआईआर या चल रहे आपराधिक मामले के कारण।

इस फैसले से यह स्पष्ट हुआ कि सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों (PSU) में कार्यरत कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायिक प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा।