कोरिया इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी (KIIP) के वरिष्ठ अर्थशास्त्री क्यूंगहून किम ने रविवार को ट्विटर (अब X) पर एक विस्तृत पोस्ट में भारत की आर्थिक प्रगति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भारत की विकास गति को केवल आज की आय‑स्तर से नहीं, बल्कि जीवन स्तर में तेज़ सुधार और अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रतिस्पर्धा से मापना चाहिए।

किम ने बताया कि 2025 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी (नाममात्र) लगभग 2,702 डॉलर होगी, जबकि क्रय‑शक्ति समता (PPP) के हिसाब से यह 11,784 डॉलर तक पहुँच जाएगी। तुलना के लिए उन्होंने 2021 की स्थिर PPP‑प्राइस पर प्रति व्यक्ति जीडीपी 10,039 डॉलर का उल्लेख किया।

विश्व बैंक ने 2007 तक भारत को निम्न‑आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया था। 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी निम्न‑आय वाले देशों के औसत से केवल 15% अधिक थी, जबकि 2025 तक यह औसत से चार गुना से भी अधिक और मध्यम‑आय वाले देशों के औसत का 64% तक पहुँच गई है। इस वृद्धि का अधिकांश हिस्सा केवल पिछले एक दशक में हुआ है।

किम ने कहा, "अधिक उपयोगी प्रश्न यह है कि क्या जीवन स्तर तेज़ी से सुधर रहा है और क्या भारत इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।" उन्होंने आगे बताया कि 1990 में भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी उच्च‑आय वाले देशों के औसत का केवल 6% थी, जबकि 2025 तक यह हिस्सेदारी 17% तक बढ़ गई है।

इन आँकड़ों के पीछे वैश्विक स्तर पर कई धनी देशों में धीमी आर्थिक ग्रोथ भी एक कारण है, जिससे भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी वैश्विक औसत के लगभग आधे के करीब पहुँच रही है, जबकि 1990 में यह केवल एक‑पांचवें हिस्से के बराबर थी।

किम ने यह भी रेखांकित किया कि भारत ने गरीबी में उल्लेखनीय सुधार किया है। 4.40 डॉलर प्रतिदिन की गरीबी रेखा पर, भारत की गरीबी दर 2004 में 73% से घटकर 2023 में केवल 14% रह गई है, जिससे लगभग 627 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। 1.4 अरब की जनसंख्या को देखते हुए यह परिवर्तन अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

अंत में किम ने निष्कर्ष निकाला, "भारत निम्न‑आय वाले देशों से आगे निकल रहा है, उच्च‑आय वाले देशों के बराबर पहुँच रहा है और मध्यम‑आय वाले देशों के औसत की ओर तेज़ी से प्रगति कर रहा है। विकासशील देश का स्वाभाविक रूप से धनी अर्थव्यवस्थाओं के बराबर होना नहीं कहा जा सकता; यह एक सतत प्रक्रिया है।"