उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन से प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं को अब अपने कौशल प्रमाणपत्र के लिए कागजी दस्तावेजों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मिशन ने नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और डिजीलॉकर की व्यवस्था से अपना एकीकरण पूरा कर लिया है. अब प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को उनके कौशल प्रमाणपत्र डिजिटल रूप में उपलब्ध हो सकेंगे।

कौशल विकास मिशन का यह कदम कौशल प्रमाणन व्यवस्था को डिजिटल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. प्रमाणपत्रों के सुरक्षित डिजिटल कलेक्शन के साथ अभ्यर्थियों को 24 घंटे अपने दस्तावेजों तक पहुंच मिलेगी। वहीं, प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन सत्यापन से एम्प्लायर का भरोसा भी बढ़ेगा। डिजिटल प्रमाणन की यह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कौशल विकास से जुड़े रिकॉर्ड और प्रमाणपत्रों को आधुनिक, सुरक्षित और आसानी से उपलब्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन निदेशक पुलकित खरे का कहना है कि स्किल सर्टिफिकेट युवाओं के लिए उनके प्रशिक्षण और योग्यता का महत्वपूर्ण प्रमाण है। इसे डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से अभ्यर्थियों को अपने प्रमाणपत्र सुरक्षित रखने और जरूरत के समय आसानी से इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। मिशन का प्रयास है कि तकनीक का उपयोग कर कौशल विकास से जुड़ी सेवाओं को युवाओं के लिए अधिक सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया जाए।