प्रधानमंत्री ने आज एक विशेष बैठक में सार्वजनिक परियोजनाओं की गुणवत्ता पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और सचिवों को चेतावनी दी कि वर्तमान मानकों पर खरा उतरने के लिए तत्काल सुधार आवश्यक है।

उनका कहना है कि कई प्रोजेक्ट्स में कंस्ट्रक्शन से लेकर प्रबंधन तक हर पहलू में कमियाँ पाई जा रही हैं, जिससे न सिर्फ लागत बढ़ रही है बल्कि नागरिकों को भी असुविधा हो रही है। पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) को अपनी परियोजनाओं में AI और Best XI जैसी आधुनिक तकनीकों का समुचित उपयोग करना चाहिए।

सचिवों से उन्होंने कहा कि यदि गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं किया गया तो चौथी पार्टी ऑडिट (4th-party audit) की आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए। यह ऑडिट तटस्थ तृतीय पक्ष द्वारा किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि RBI और अन्य नियामक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप परियोजनाओं का संचालन अनिवार्य है। उन्होंने CEO और प्रबंधन को भी यह जिम्मेदारी दी कि वे प्रोजेक्ट्स में समय पर सुधार और लागत नियंत्रण सुनिश्चित करें।

इस बैठक में प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि सार्वजनिक निवेश (IPO) और EV (Electric Vehicle) योजनाओं के तहत आने वाली परियोजनाओं में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि भारत की विकास योजनाएँ सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें।