दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा कारणों से जंतर‑मंतर को प्रोटेस्ट साइट की सूची से हटाने का निर्णय लिया, जिसे गृह मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से मंजूरी दी। अब इस ऐतिहासिक स्थल पर धरना‑प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा।

गृह मंत्रालय ने एक विशेष समिति बनाई थी, जिसका काम नागरिक अधिकारों की मांग करने वाले प्रदर्शनकारियों को उपयुक्त स्थल प्रदान करना था। समिति की सिफारिश पर जंतर‑मंतर को डिनोटिफाई कर दिया गया और तीन नई जगहें निर्धारित की गईं जहाँ आंदोलन आयोजित किया जा सकेगा:

• रामलीला मैदान
• बुराड़ी मैदान
• पूर्वी दिल्ली का CBD ग्राउंड

इन स्थानों पर धरना‑प्रदर्शन के लिए विस्तृत SOP (Standard Operating Procedure) दिल्ली पुलिस अलग से जारी करेगी। यह बदलाव 28 अप्रैल 2022 के आदेश में आंशिक सुधार के रूप में शामिल किया गया है।

जंतर‑मंतर ने अतीत में कई प्रमुख आंदोलनों का साक्षी बना है, जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित पहला प्रदर्शन भी शामिल है, जब एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की थी।

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दिपके ने इस निर्णय पर टिप्पणी की, "जंतर‑मंतर अब विरोध‑प्रदर्शन की तय जगह नहीं रही, अब यह पूरे देश का मंच बन जाएगा।" उन्होंने सरकार को इस कदम के लिए सराहना भी व्यक्त की।

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