गोवा में हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि राज्य के चुनाव आयोग (CEO) ने सात दिनों के भीतर आठ बार अनुरोध भेजे, फिर भी मतदाता पंजीकरण से हटाए गए नामों को अंतिम सूची में शामिल नहीं किया गया। यह घटना चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाती है।

रिपोर्ट के अनुसार, गोवा के सीईसी ने 8 अलग-अलग ईमेल और पत्र भेजे, जिनमें हटाए गए मतदाताओं के नामों को फिर से जोड़ने का आग्रह किया गया। परंतु, चुनाव आयोग की तरफ से कोई अपडेट नहीं मिला और नामों को पुनः पंजीकरण में नहीं लाया गया। इस चूक के कारण कुछ मतदाता अपनी मतदान योग्यताएँ खो रहे हैं।

इस पर कांग्रेस ने चुनाव आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश कुमार से इस्तीफे की मांग की है, और यह आरोप लगाया गया है कि आयोग की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही का अभाव है। कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने कहा कि यह घटना चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है।

गोवा के सीईसी ने इस मुद्दे पर ट्विटर पर एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने कहा, “The Goa CEO wrote to the…” और इस ट्वीट में उन्होंने अपनी निराशा व्यक्त की कि उनके प्रयासों के बावजूद मतदाता नामों को पंजीकरण में नहीं जोड़ा गया।

इस घटना के बाद चुनाव आयोग पर व्यापक आलोचना हुई है, और कई नागरिकों ने अपने संविधानिक अधिकारों की हानि के लिए आक्रोश जताया है। चुनाव आयोग से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह इस मुद्दे पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई करे।