भारत ने एक दशक पहले अपने वन क्षेत्रों का विस्तार करने की योजना बनाई थी। हालाँकि, पिछले हफ्ते, हमें पता चला कि जब सरकार के लेखा परीक्षकों ने प्रमुख हरित भारत मिशन के अपने निष्कर्ष जारी किए, तो वन आवरण कार्यक्रम मुश्किल से ही जड़ें जमा सका था। 2014 में भारत की प्रारंभिक प्रतिज्ञा से 97.57% की कमी सरकार के अपने लेखा परीक्षक को चिंतित करने के लिए पर्याप्त थी, जिन्होंने प्रगति को "नगण्य" बताया।

फिर भी यदि आप सरकार से वन क्षेत्र के बारे में पूछेंगे तो आपको कहीं अधिक हरियाली वाली तस्वीर मिलेगी।

मैं यह उस दिन लिख रहा हूं जिस दिन यूके मौसम कार्यालय ने एक विपत्तिपूर्ण चेतावनी जारी की थी - एक सदी से भी अधिक समय में सबसे मजबूत अल नीनो के कारण 2027 अब तक का सबसे गर्म वर्ष हो सकता है। भारत के लिए, बाधित मानसून का मौसम कृषि और उस पर निर्भर लाखों लोगों को खतरे में डाल देता है।

जिससे यह सवाल उठता है कि भारत के हरित आवरण का क्या हो रहा है, यह संख्याओं पर अकादमिक असहमति से कहीं अधिक जरूरी लगता है। मैं रिपोर्टों, डेटासेटों और सरकार के संसदीय खुलासों की तह तक गया। मुझे जो मिला वह यहाँ है।

1. वन आवरण बनाम वन आवरण

सरकार की 2023 की आखिरी व्यापक रिपोर्ट (एक साल बाद जारी) में बताया गया कि भारत में 2021 के बाद से वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। लेकिन अन्य, स्वतंत्र, आकलन में पाया गया है कि वन क्षेत्र सरकार ने हाल के वर्षों में जो दावा किया है उससे कम है, या कम हो गया है।

विसंगति कुछ रचनात्मक लेखांकन में निहित है। पिछले साल, दर्जनों पूर्व सिविल सेवकों ने वन रिपोर्ट की आलोचना करते हुए सरकार को पत्र लिखा था। उन्होंने वन आवरण की गणना में छोटे बागों के साथ-साथ नारियल और रबर के बागानों को शामिल करने की ओर इशारा करते हुए इसकी कार्यप्रणाली को अविश्वसनीय और अवैज्ञानिक बताया।

पर्यावरण परामर्श कंपनी फिकस रिसर्च कंसल्टिंग की संस्थापक पूजा चोकसी ने मुझे बताया, "बहुत सी विसंगतियां इस बात से आ रही हैं कि हम वनों के रूप में कैसे और क्या गिन रहे हैं। हमने बहुत कुछ शामिल करने के लिए परिभाषा का विस्तार किया है।"