राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी देते हुए अपनी रणनीति को नया मोड़ दिया है। इस कदम के बाद डेनमार्क सरकार के साथ एक समझौता हुआ, जिसमें अमेरिकी सैन्य बलों की उपस्थिति में वृद्धि का प्रावधान किया गया है।

इस समझौते के तहत, अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड के प्रमुख सैन्य ठिकानों पर अतिरिक्त सैनिक, टैंकों और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को तैनात करेगी। डेनमार्क के विदेश मंत्री ने कहा कि यह कदम दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा।

ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि ग्रीनलैंड पर बढ़ती अमेरिकी उपस्थिति से नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र में रूस के प्रभाव को संतुलित किया जा सकेगा। यह निर्णय अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा कर रहा है, क्योंकि ग्रीनलैंड का अधिकांश क्षेत्र स्वायत्त डेनिश क्षेत्र के रूप में माना जाता है।

विश्लेषकों का कहना है कि यह कदम अमेरिकी विदेशी नीति का एक हिस्सा है, जो वैश्विक स्तर पर अपनी सैन्य शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए लिया गया है। साथ ही, यह भी बताया गया है कि इस समझौते के तहत ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधनों, विशेषकर खनिजों और ऊर्जा संसाधनों का भी उपयोग किया जा सकता है।

इस पर डेनमार्क की सरकार ने संतुलित प्रतिक्रिया दी है, यह कहते हुए कि वे अमेरिकी सेना की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, इस कदम को एक नई जमीनी युद्धनीति के रूप में देखा जा रहा है।