राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक व्यापक पैकेज तैयार किया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन और निजी वाहनों में चालक‑वाहन सत्यापन, रियल‑टाइम अलर्ट प्रणाली और AI‑आधारित निगरानी को अनिवार्य किया गया है। इन नई गाइडलाइन का लक्ष्य महिलाओं को यात्रा के दौरान संभावित खतरे से बचाना और तत्काल सहायता प्रदान करना है।

गाइडलाइन के अनुसार, सभी सार्वजनिक बस, टैक्सी, राइड‑शेयर और निजी वाहनों में ड्राइवर की पहचान को सरकार‑प्रमाणित डिजिटल आईडी (जैसे AADHAAR‑सिंक्रनाइज़्ड) के साथ लिंक करना अनिवार्य होगा। वाहन में स्थापित कैमरा और सेंसर द्वारा चालक‑वाहन की रीयल‑टाइम वैरिफिकेशन की जाएगी, जिससे किसी भी अनधिकृत या संदिग्ध ड्राइवर को तुरंत पहचाना जा सकेगा।

इस प्रक्रिया के साथ ही एक रियल‑टाइम अलर्ट सिस्टम भी लागू किया जाएगा। यदि महिला यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा या सुरक्षा खतरा महसूस होता है, तो वह अपने मोबाइल एप या वाहन के अंदर स्थापित बटन के माध्यम से तुरंत स्थानीय पुलिस, NCW हेल्पलाइन और संबंधित परिवहन एजेंसी को सूचित कर सकेगी। अलर्ट प्राप्त होते ही 24×7 नियंत्रण कक्ष में स्थित अधिकारी तुरंत स्थिति का आकलन कर, आवश्यक सहायता भेजेंगे।

AI‑आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम भी इस पैकेज में शामिल है। यह सिस्टम कैमरा फीड और सेंसर डेटा का विश्लेषण कर असामान्य व्यवहार, तेज़ गति, अचानक रुकावट या अनपेक्षित रूट परिवर्तन जैसी स्थितियों को पहचानता है और स्वचालित रूप से अलर्ट उत्पन्न करता है। इस तकनीक से न केवल महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि ट्रैफ़िक नियमों के उल्लंघन को भी रोका जा सकेगा।

नई गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि सभी राइड‑शेयर प्लेटफ़ॉर्म को अपने ड्राइवरों को NCW द्वारा आयोजित सुरक्षा प्रशिक्षण कोर्स में भाग लेने के लिए बाध्य किया जाएगा। प्रशिक्षण में आत्मरक्षा, आपातकालीन संपर्क प्रोटोकॉल और महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता शामिल होगी।

इन उपायों को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अगले छह महीनों में आवश्यक तकनीकी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने और वाहन मालिकों तथा ड्राइवरों को नई प्रक्रियाओं से अवगत कराने का निर्देश दिया गया है। उल्लंघन करने वाले वाहनों को भारी जुर्माना और लाइसेंस रद्दीकरण का सामना करना पड़ेगा।

NCW की इस पहल को सुरक्षा विशेषज्ञों ने सराहा है, जबकि कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने शुरुआती लागत और तकनीकी चुनौतियों को लेकर चिंता जताई है। आयोग ने कहा है कि शुरुआती चरण में सरकार की सब्सिडी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे सभी वर्गों के लिए यह कदम सुलभ बन सके।

समग्र रूप से, चालक‑वाहन सत्यापन, रियल‑टाइम अलर्ट और AI‑सहायता वाली निगरानी प्रणाली महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों में अधिक सुरक्षित महसूस कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह पहल महिलाओं के अधिकारों को सुदृढ़ करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एक मॉडल बन सकती है, जिसे अन्य देशों में भी अपनाने की संभावना है।