बुधवार को दिल्ली में चुनाव आयोग के आधिकारिक बयान ने राहुल गांधी के ‘बैठक से वंचित’ होने के दावे को बेबुनियाद साबित कर दिया। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस झूठ को उजागर करते हुए कहा, “पूरे दिन राहुल गांधी ने देश को बताया कि उन्हें बैठक से वंचित किया गया है, परंतु तथ्य स्पष्ट करते हैं कि न तो INDI Alliance और न ही कांग्रेस ने कोई बैठक का अनुरोध किया।”

आयोग के प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि केवल 4 बजे के बाद ही पुलिस के DCP ने उन्हें सूचित किया कि विपक्षी नेता बैठक की इच्छा रखता है। आयोग के पास ऐसी माँगों के लिए एक स्थापित प्रक्रिया है: यदि बैठक की चाह हो तो तुरंत मिलने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन उसे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ ही होना चाहिए।

राहुल गांधी ने इस मानक प्रक्रिया को अनदेखा करते हुए 300 सांसदों के साथ बैठक की माँग की, यह दावा करते हुए कि वह पूरी टीम के साथ परिसर में प्रवेश करना चाहता है। यह कदम दर्शाता है कि वह वास्तविक बैठक के लिए तैयार नहीं था।

इसके अलावा, आयोग ने एक वरिष्ठ अधिकारी को विरोध स्थल पर भेजने का सुझाव दिया था ताकि वह दस्तावेज़ प्राप्त कर सके, पर राहुल गांधी ने यह विकल्प भी अस्वीकार कर दिया। इससे साफ़ साफ़ पता चलता है कि उनका चुनाव आयोग के समक्ष अपना मामला पेश करने का वास्तविक इरादा नहीं था।