चुनाव आयोग ने अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का निर्णय लिया है।

आयोग उन पाँच प्रमुख राज्यों में एक साथ मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा, जहाँ अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं।

इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर शामिल हैं।

मतदाता सूची के इस पुनरीक्षण का उद्देश्य चुनावी पंजीकरण को सटीक बनाना और संभावित त्रुटियों तथा अनावश्यक नामों को हटाना है।

आयोग तकनीकी उपकरणों और क्षेत्रीय जाँच के संयोजन से इस प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने का प्रयास करेगा।

यह कदम व्यापक चुनावी सुधारों के हिस्से के रूप में लिया गया है, जिससे मतदाता पंजीकरण की विश्वसनीयता और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को बढ़ावा मिलेगा।