मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। फैसलों में चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे, परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल बनाने, खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने, किसानों को सस्ती दर पर ऋण और पूर्व अग्निवीरों को सरकारी भर्ती में आरक्षण देने जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव शामिल हैं। बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, रोजगार, कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को लेकर भी निर्णय लिए गए। वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेसवार्ता में स्वीकृत प्रस्तावों की जानकारी दी।

बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रण वाले परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इससे सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम होगा।

मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया गया। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से किसानों को छह लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लंबी अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को कृषि और ग्रामीण जरूरतों के लिए सस्ती दर पर वित्तीय सहायता मिल सकेगी।

कैबिनेट ने पूर्व अग्निवीरों को समायोजित करने के लिए प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) और कारागार विभाग में जेल वार्डर के पदों पर सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पदों पर क्षैतिज आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट देने का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके तहत 4 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीर जिस श्रेणी का होगा, उसे उसी श्रेणी के अंतर्गत समायोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह कैबिनेट की फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि दोनों विभागों में भूतपूर्व सैनिकों की भांति अग्निवीर के रूप में की गई 4 वर्ष की सेवा अवधि घटाते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट मिलेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कुल आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से अधिक न हो। बता दें कि इससे पहले पुलिस विभाग में पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में 20 फीसद आरक्षण देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया था। अब परिवहन विभाग में भी सिपाही के पद पर पूर्व अग्निवीर भर्ती हो सकेंगे। परिवहन विभाग द्वारा जल्द इस बाबत शासनादेश जारी किया जाएगा। कारागारों की सुरक्षा होगी मजबूत कारागारों में पूर्व अग्निवीरों की जेल वार्डर के पद पर भर्ती से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में मदद मिलेगी। जिन कारागारों में सामान्य अपराधियों के साथ आतंकवादी, कुख्यात अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु विशेष प्रशिक्षित कार्मिकों की आवश्यकता है, वहां पूर्व अग्निवीरों का प्रशिक्षण, अनुशासन-कौशल एवं अनुभव का उपयोग लाभकारी होगा। इससे पूर्व अग्निवीरों के लिए नये रोजगार सृजित होंगे।

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के स्वयंसेवकों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री पीआरडी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा देने का निर्णय हुआ। इससे पीआरडी जवानों और उनके परिवारों को उपचार के दौरान आर्थिक राहत मिलेगी।