छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रायपुर में स्थित एक निजी शरिया संस्था द्वारा जारी महिला को तलाकशुदा घोषित करने वाले आदेश को रद्द कर दिया।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी भी धार्मिक या निजी निकाय के पास अदालत का अधिकार नहीं होता और ऐसे फतवे केवल राय के रूप में मान्य होते हैं, कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं।

हाईकोर्ट के निर्णय के अनुसार, शरिया संस्था द्वारा जारी आदेश वैवाहिक स्थिति पर कानूनी प्रभाव नहीं डाल सकता और इसे मान्यता नहीं दी जा सकती।

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकारों का निर्धारण या लागू करना असंवैधानिक है।

इस निर्णय से स्पष्ट होता है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में धार्मिक निकायों का कोई भी फतवा या आदेश केवल मार्गदर्शक होता है, न कि कानूनी बाध्यकारी निर्णय।