दिवाली के आगमन के साथ ही यूपी-112 मुख्यालय ने आपातकालीन पुलिस सहायता को निरंतर बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। 6 से 11 नवंबर तक सभी अधिकारियों की शिफ्ट‑वार ड्यूटी तय की गई है।

निरीक्षक से आरक्षी स्तर तक के सभी पुलिसकर्मी चार शिफ्टों में तैनात रहेंगे, जिससे 24‑घंटे सुरक्षा कवरेज सुनिश्चित हो सके।

दिवाली से लेकर देव दीपावली तक प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सभी पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियाँ रद्द कर दी गई हैं। 5 से 17 नवंबर तक किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी को सामान्य अवकाश नहीं मिलेगा। यह आदेश DGPI राजीव कृष्ण द्वारा जारी किया गया है।

DGPI ने सभी DG, ADG, IG, DIG और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें। सभी जिलों के SSP और SP को भी पुलिस कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। विशेष या अपरिहार्य परिस्थिति में संबंधित अधिकारी छुट्टी मंजूर कर सकते हैं।

अगले दो हफ़्तों में दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा और देव दीपावली जैसे प्रमुख त्योहार हैं। इस दौरान बाजारों, मंदिरों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों और छठ घाटों पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। अयोध्या में दीपोत्सव समेत अन्य आयोजनों के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता होगी।

इसलिए, सरकार ने 15 लाख राज्य कर्मचारियों को दिवाली पर बोनस के रूप में दिया है। बोनस का 75% हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (GPF) खाते में जमा किया जाएगा, जबकि 25% नकद रूप में दिया जाएगा। जिनके पास भविष्य निधि नहीं है, उन्हें यह राशि एनएससी या पीपीएफ के रूप में मिलेगी। 31 मार्च 2026 के बाद सेवानिवृत्त या 30 अप्रैल 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को 100% नकद बोनस मिलेगा।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 2025-2026 में किसी विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई या आपराधिक मुकदमे में दंडित कर्मचारी को बोनस नहीं मिलेगा। जिनके खिलाफ जांच या मुकदमा लंबित है, उनका बोनस परिणाम आने तक स्थगित रहेगा। दोषमुक्त होने पर उन्हें रुके हुए सभी वर्षों का बोनस दिया जाएगा।

बोनस की गणना के लिए मासिक परिलब्धियों की अधिकतम सीमा 7,000 रुपये प्रति माह तय की गई है। एक महीने में औसत दिनों की संख्या 30.4 मानकर अधिकतम बोनस 6,908 रुपये बनेगा। छह कार्य दिवसीय सप्ताह वाले कार्यालयों में कम से कम तीन वर्ष से लगातार कार्यरत और हर वर्ष न्यूनतम 240 दिन काम करने वाले दैनिक भोगी भी इसके दायरे में आएंगे। उनके लिए अधिकतम परिलब्धि 1,200 रुपये प्रति माह मानते हुए 1,184 रुपये का बोनस तय किया गया है।

प्रकाश पर्व के दौरान प्रदेशवासियों को अनवरत विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पावर कारपोरेशन ने व्यापक तैयारी की है। प्रमुख सचिव व पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से विद्युत आपूर्ति की समीक्षा की।

अध्यक्ष ने डिस्कॉम के प्रबंधन निदेशकों, मुख्य अभियंताओं सहित विद्युत निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी क्षेत्रों में कटौती मुक्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। स्थानीय स्तर पर अवरोधों को कम से कम समय में ठीक करने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें।

अप्रत्याशित ब्रेकडाउन होने की स्थिति में जल्द से जल्द विद्युत आपूर्ति को चालू करने के लिए पर्याप्त मरम्मत गैंगों की व्यवस्था रखी जाए। वितरण के अधिकारी एवं कर्मचारी अपना फोन उठाएँ, ट्रॉली ट्रांसफार्मर की जाँच करें, और सभी वरिष्ठ अधिकारी पेट्रोलिंग करें। ट्रांसफार्मर, फीडर आदि का लोड चेक हो जाए।