मध्य प्रदेश के पन्ना में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सीबी अहिरवार ने कैमरे पर रिश्वत के संबंध में विवादास्पद टिप्पणी की, जिससे राज्य सरकार ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

यह टिप्पणी तब सामने आई जब लोकायुक्त सागर की टीम ने विभाग के दो कर्मचारियों को कुल 45,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। पन्ना में संभागीय लेखा अधिकारी दीपक सिंह परमार को 15,000 रुपये और सहायक ग्रेड‑2 अरविंद कुमार पाठक को 30,000 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ लिया गया था।

ग्वालियर के ठेकेदार गौरव तोमर ने मझगांय मध्यम परियोजना के कैनाल स्लूस निर्माण के अंतिम भुगतान के बदले अतिरिक्त रिश्वत की मांग की थी। सत्यापन के बाद लोकायुक्त पुलिस ने योजनाबद्ध ट्रैप कार्रवाई की, जिसमें अधिकारियों को लगातार पैसे की मांग करने का आरोप लगा। तोमर ने बताया कि पहले के तीन भुगतान हो चुके थे, पर चौथे बिल को पास कराने के लिए लगातार पैसा माँगा जा रहा था, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक तनाव का सामना करना पड़ा।

लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद पत्रकारों ने अहिरवार से सवाल किए। उन्होंने कहा कि भुगतान में देरी फंड की कमी के कारण होती है और रिश्वत माँगना गलत है। फिर भी उन्होंने कहा कि उनका या सब‑इंजीनियर का कोई तय प्रतिशत नहीं है; अगर कोई "प्यार से" कुछ दे देता है तो वे उसे रख लेते हैं। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बड़े विवाद का कारण बना।

राज्य सरकार ने इस बयान को गंभीरता से लेते हुए अहिरवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग, भोपाल में तय किया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया कि उनका बयान मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों का उल्लंघन करता है और शासकीय सेवक के आचरण के विपरीत है।

लोकायुक्त ने दोनों गिरफ्तार कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। डीएसपी कमल सिंह (उइके) ने बताया कि टीम इस मामले की आगे की जाँच जारी रखेगी और यह भी जांचेगी कि अन्य अधिकारी या कर्मचारी शामिल हैं या नहीं।