सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस संजय किशन कौल ने हाल ही में एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया कि उनका पूर्व CJI डी.वाई. चंद्रचूड़ के बारे में बयान सिर्फ जज नियुक्तियों की प्रक्रिया पर था, न कि उनके न्यायिक फैसलों या कार्यशैली पर।

कौल ने कहा कि कॉलेजियम को पहले स्वतंत्र रूप से उम्मीदवारों के नामों पर विचार करना चाहिए और फिर सरकार को सिफारिश भेजनी चाहिए। सरकार के साथ चर्चा उसी चरण में होनी चाहिए, न कि पहले से कोई मंजूरी ली जानी चाहिए।

उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने कभी कहा नहीं कि चंद्रचूड़ सरकार के प्रति नरम थे; उनका तर्क केवल नियुक्ति प्रक्रिया में उनके रुख को लेकर था। चंद्रचूड़ के न्यायिक कामकाज की उन्होंने प्रशंसा की है और कहा कि न्यायाधीश अभी भी काफी हद तक स्वतंत्र हैं, जबकि प्रशासनिक मामलों में कुछ चुनौतियाँ मौजूद हैं।

यह टिप्पणी उनकी आगामी आत्मकथा “Without Fear or Favour” के विवाद के बीच आई है, जिसमें उन्होंने कॉलेजियम के भीतर नियुक्तियों पर हुए मतभेदों को उजागर किया है। उन्होंने बताया कि नियुक्तियों को लेकर तीन चरणों में चर्चा हुई – पहले पाँच नामों पर सहमति बनी, फिर छठा नाम जोड़ने का प्रस्ताव आया जिसे बाकी सदस्यों ने नकार दिया। बाद में दो अतिरिक्त नाम प्रस्तावित हुए, लेकिन शर्त यह थी कि पहले पाँच उम्मीदवारों की वरिष्ठता बरकरार रहे।

जुलाई में एक और नाम पर सरकार की आपत्ति के कारण मतभेद बढ़ गया, तब कौल ने कहा कि अगर प्रक्रिया इसी तरह चलती रही तो वे अपनी फाइलें बंद कर देंगे। अगले महीने, यानी नवंबर में, इस मुद्दे पर फिर से चर्चा हुई।

कौल ने कहा कि उच्च न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई खतरा नहीं है; उनकी मुख्य चिंता नियुक्ति प्रक्रिया में देरी और बार-बार दोहराई गई सिफारिशों के बावजूद नियुक्तियों के टालमटोल पर है। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जजों की नियुक्तियों में काफी समय लग रहा है।

जस्टिस कौल ने अपनी आत्मकथा में यह भी चेतावनी दी है कि यदि नियुक्तियों से पहले सरकार के साथ अत्यधिक सलाह‑मशविरा की परंपरा बन जाती है, तो भविष्य के मुख्य न्यायाधीशों के लिए इसका विरोध करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब उनका कार्यकाल छोटा हो।