नई दिल्ली के जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्रों द्वारा जारी प्रदर्शन और भूख हड़ताल को रोकने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। यह समिति छात्रों से संवाद स्थापित करेगी, उनकी मांगों की समीक्षा करेगी और परिसर में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आवश्यक कदम सुझाएगी।

विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा जारी कार्यालय आदेश में बताया गया है कि समिति में सात वरिष्ठ शिक्षाविद् और अधिकारी शामिल किए गए हैं। इन सदस्यों को छात्र कल्याण अधिष्ठाता समिति की बैठक बुलाकर अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द कुलपति को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने कहा कि समिति का मुख्य उद्देश्य रचनात्मक बातचीत और विचार‑विमर्श के माध्यम से विवाद का समाधान निकालना है। उन्होंने सभी छात्रों और संबंधित पक्षों से सहयोग की अपील की है ताकि परिसर में शांति और पढ़ाई का माहौल बना रहे।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने यह भी दोहराया कि वह छात्र संघ चुनाव के लंबित मुद्दे को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए प्रतिबद्ध है। 2006 में हिंसक झड़पों, शिक्षकों पर हमलों और कक्षाओं में व्यवधान के कारण छात्र संघ चुनाव बंद कर दिए गए थे।

वर्ष 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही हुई थी, जिसमें अदालत ने विश्वविद्यालय को छात्र संघ चुनाव कराने का कोई निर्देश नहीं दिया था। विश्वविद्यालय ने कहा कि वह अब इस मुद्दे के समाधान के लिए सभी संभव उपायों पर काम कर रहा है।

विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों और केंद्रों में विषय‑संघों के चुनाव की व्यवस्था मौजूद है, जहाँ छात्र गुप्त मतदान के माध्यम से तीन पदाधिकारियों का चयन करते हैं। यह व्यवस्था विभागीय स्तर पर छात्र प्रतिनिधियों को चुनने का माध्यम है।

प्रशासन ने सभी छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों से अपील की है कि वे शांति बनाए रखें और सहयोग करें, ताकि पढ़ाई‑लिखाई का माहौल अनुकूल बना रहे। सात सदस्यीय समिति इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और कुलपति को प्रस्तुत करेगी।