जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छात्र संघ की बहाली के विवाद के बीच शिक्षकों ने परिसर में बाहरी लोगों के कब्जे और राजनीतिक हस्तक्षेप पर नाराज़गी जताई।

शिक्षकों के अनुसार, प्रशासन परिसर के माहौल को बिगाड़ने के लिए राजनीतिक रंग डाल रहा है और शैक्षणिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

24 अक्टूबर से राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र विभागों की इमारतों पर बाहरी लोगों ने कब्जा कर ताले लगा दिए हैं।

प्रशासन ने प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगों पर बातचीत जारी रखी है और छात्र संघ की बहाली के लिए ठोस कदम उठाए हैं। कुलपति प्रो. मजहर आसिफ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें कैंपस की स्थिति, ऑनलाइन कक्षाओं और छात्रों की मांगों पर चर्चा हुई।

शिक्षकों के अनुसार, 2006 में हिंसक घटनाओं के बाद छात्र संघ भंग कर दिया गया था, और अब दो दशक बाद प्रशासन इसे पुनर्जीवित करने की दिशा में पहल कर रहा है। 21 अक्टूबर को गठित संविधान मसौदा समिति को अदालत के आदेश, लिंगदोह समिति की सिफारिश और जामिया के नियमों के अनुरूप मसौदा तैयार करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए।

शिक्षकों ने सांसद इमरान प्रतापगढ़ी और इमरान मसूद के परिसर में प्रवेश पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि 25 अक्टूबर को प्रशासन ने एफआईआर दर्ज कराई, जबकि इमरान प्रतापगढ़ी 21 अक्टूबर को गेट 4ए का ताला तोड़कर परिसर में दाखिल हुए और इमरान मसूद 23 अक्टूबर को सीढ़ी के सहारे दीवार फांदकर अंदर आए। मोहिबुल्लाह नदवी को भी परिसर आते समय हिरासत में लिया गया था।

ताले लगने के कारण जामिया को दिवाली की छुट्टियों तक कक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से चलानी पड़ीं। आगे की व्यवस्था पर स्थिति की समीक्षा के बाद निर्णय लिया जाएगा। शिक्षकों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के समर्थन में पूर्व छात्रों, कलाकारों, वकीलों और अन्य नागरिकों के समूह की संयुक्त प्रेस वार्ता के समय और उद्देश्य पर भी सवाल उठाए।

जामिया ने अपील की है कि बाहरी लोग परिसर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करें और शैक्षणिक गतिविधियों को बाधित न करें।