जेएनयू ने हाल ही में इतिहास विभाग के प्रोफ़ेसर अंगोमचा अकोइजम को हटाने का कदम उठाया, जिसके बाद उनके खिलाफ कई गंभीर आरोप सामने आए हैं। विश्वविद्यालय के प्रशासन ने बताया कि अकोइजम ने अपने शोध निधि का दुरुपयोग किया और कई बार ‘एंटी‑नेशनल’ विचारधारा को बढ़ावा देने वाले बयान दिए।

इन आरोपों को लेकर अकोइजम ने अपने बचाव में कहा कि उन्हें राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है और उनकी शैक्षणिक स्वतंत्रता को चोट पहुँचाई जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ लगाए गए कई तथ्यों की कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

अभियुक्त प्रोफ़ेसर के हटाए जाने के बाद भाजपा ने इस निर्णय को ‘शिक्षा प्रणाली में बिखराव’ का हिस्सा कहा और दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सड़क प्रदर्शन आयोजित किए। भाजपा के नेताओं ने कहा कि यह कदम शैक्षणिक स्वतंत्रता के खिलाफ है और सरकार को इस पर त्वरित जांच करनी चाहिए।

बाजार में इस मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि यह मामला केवल एक व्यक्तिगत प्रोफ़ेसर का नहीं, बल्कि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप की व्यापक समस्या को उजागर करता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि यदि इस प्रकार के आरोपों की पूरी जांच नहीं की गई तो भविष्य में समान घटनाएँ दोहराई जा सकती हैं।

अब जेएनयू ने कहा है कि वह पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखेगा और एक स्वतंत्र कमेटी द्वारा मामले की जांच कराएगा। इस बीच, अकोइजम के वकीलों ने विश्वविद्यालय के निर्णय को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की है।