झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की अपील पर चारा घोटाले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने पूर्व उपायुक्तों की गवाहियों को सुना, जिनमें 1990 से 1995 के बीच देवघर कोषागार से अवैध निकासी के विवरण सामने आए।

सुनवाई के दौरान अपीलकर्ताओं ने यह तर्क दिया कि 1990‑95 के बीच कोषागार से निकासी की प्रक्रियाएँ पूरी तरह से वैध थीं। इसके विपरीत, पूर्व उपायुक्तों ने बताया कि उस अवधि में प्रशासनिक प्रक्रियाएँ और वित्तीय अनियमितताएँ पाई गईं।

पूर्व उपायुक्त सुखदेव सिंह की गवाही में उन्होंने 1990‑95 के दौरान कोषागार की नकदी निकासी के रिकॉर्ड और प्राधिकरण प्रक्रियाओं की कमी पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी बताया कि उस समय कोषागार के प्रमुख के रूप में उनकी भूमिका सीमित थी और वास्तविक कार्य कोषागार पदाधिकारी द्वारा संभाला जाता था।

जांच समिति की रिपोर्ट में केवल चार वर्षों के निकासी रिकॉर्ड ही शामिल थे, जबकि 1980‑81 से 1995‑96 तक की पूरी अवधि की जांच नहीं हुई थी। समिति ने यह भी स्पष्ट किया कि बिलों की अंतिम जाँच महालेखाकार द्वारा की जानी चाहिए थी, न कि केवल कोषागार के प्रमुख द्वारा।

दूसरे गवाह आरके खंडेलवाल, जिन्होंने 5 नवंबर 1995 से 11 जून 1996 तक देवघर के उपायुक्त के रूप में कार्य किया, ने अदालत को बताया कि फरवरी 1996 में वित्त विभाग के फैक्स के बाद गठित जांच समिति ने 1980‑81 से 1995‑96 तक की निकासियों की जांच की। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि कोषागार का प्रमुख होने के बावजूद, रोज़मर्रा के कार्यों का निरीक्षण कोषागार पदाधिकारी ही करते थे।

सुनवाई के अंत में न्यायालय ने अपीलकर्ताओं के दावों पर पुनर्विचार करने का निर्णय लिया और आगे की सुनवाई के लिए आदेश जारी किया। इस मामले में लालू प्रसाद यादव और अन्य अभियुक्तों की अपीलों पर आगे की प्रक्रियाएँ चल रही हैं।