भारत सरकार की GST परिषद ने आज अपनी 57वीं बैठक शुरू की, जिसमें टैक्सपेयर्स के लिए महत्वपूर्ण राहत के निर्णयों पर चर्चा की गई।

मंत्रालय के प्रमुख अधिकारी और राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों ने करदाता के बोझ को कम करने के लिए कई प्रस्ताव पेश किए, जिनमें से कुछ को तत्काल लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने का निर्णय लिया गया।

सत्र के दौरान, GST परिषद ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों (SMEs) के लिए कर दायित्वों को सरल बनाने के उपायों पर प्रकाश डाला, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने में मदद मिलेगी।

इसके अलावा, परिषद ने आयकर विभाग के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना तैयार की, ताकि कर चोरी के मामलों में सुधार हो सके और कर संग्रह में वृद्धि हो सके।

आर्थिक मामलों के मंत्री ने कहा कि यह बैठक करदाता के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है और सरकार की कर नीति को अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी बनाने के प्रयासों को दर्शाती है।

GST परिषद के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि भविष्य में भी ऐसी बैठकों के माध्यम से कर नीति में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किया जाएगा।