अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें कोर्ट ने आगामी नवंबर के मध्यावधि चुनाव से पहले मेल‑इन वोटिंग को सीमित करने वाली उनकी पहल को बहाल करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारियों के पास इन बदलावों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, जिससे ट्रंप की चुनावी रणनीति को बड़ा झटका लगा।

ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर इस निर्णय को "भयानक" और "अत्यधिक राजनीतिक" कहा। उन्होंने अदालत के रूढ़िवादी बेंच पर कड़ा हमला किया, जिसमें उनके पहले कार्यकाल में नियुक्त जज एमी कॉनी बैरेट, ब्रेट कवानूअघ और नील गोरसच शामिल हैं। ट्रंप ने लिखा कि ये जज अब अपने मूल स्वरूप की सिर्फ एक परछाई बनकर रह गए हैं।

ट्रंप ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने वास्तव में हमारे देश को नीचा दिखाया है और कुछ न्यायाधीश भ्रष्ट डेमोक्रेट्स से डरे हुए हैं, इसलिए वे अमेरिका को बचाने के लिए आवश्यक साहस नहीं दिखा पा रहे।

सोमवार को अदालत ने उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने ट्रंप के मार्च के कार्यकारी आदेश के मुख्य प्रावधानों पर रोक लगा दी थी, जिसमें मेल‑इन बैलेट पर सख्त नियम लगाने की कोशिश की गई थी।

मंगलवार को अमेरिकी अटॉर्नी जनरल टॉड ब्लैंच ने कहा कि प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का पालन करेगा, लेकिन 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले मेल‑इन वोटिंग में बदलाव की भविष्य की कोशिशों को पूरी तरह खारिज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप के प्रयास नवंबर या उसके बाद भी जारी रहेंगे।

ब्लैंच ने ट्रंप की तीखी बयानबाजी का बचाव करते हुए कहा कि राष्ट्रपति इस नतीजे से बेहद नाखुश थे, लेकिन उनका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी चिंताएँ रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस फैसले से पहले कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को कई बड़ी जीत दी थी, जैसे 2024 में राष्ट्रपति के आधिकारिक कार्यों के लिए व्यापक आपराधिक छूट का ऐतिहासिक फैसला और व्हाइट हाउस बॉलरूम निर्माण को मिली हरी झंडी।