तीन नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनाव के बाद सत्ता में बदलाव की संभावना के बीच ट्रम्प प्रशासन ने टैरिफ नीति को कार्यकारी आदेशों के जरिए आगे बढ़ाने की रणनीति बना ली है। कांग्रेस की मंजूरी के बिना व्यापार‑संबंधी निर्णयों को लागू करने की कोशिश में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कई नई टैरिफ घोषणा की हैं।

यदि डेमोक्रेट्स कांग्रेस पर कब्जा कर लेते हैं, तो ट्रम्प की व्यापार‑नीति को चुनौती देने की उनकी क्षमता बढ़ जाएगी। वे अगले साल सरकारी फैसलों की जांच के लिए कई सुनवाई आयोजित कर सकते हैं और टैरिफ को वापस लेने के लिए प्रतीकात्मक मतदान भी कर सकते हैं। व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि इन प्रयासों के बावजूद ट्रम्प को नए टैरिफ लगाने से रोकना आसान नहीं होगा।

डेमोक्रेट्स ऐसा कानून पेश करना चाहते हैं जिससे ट्रम्प के कई टैरिफ को उलटा जा सके और उन पुराने व्यापार कानूनों को रद्द किया जा सके जिनके आधार पर ये टैरिफ लगाए गए थे। हालांकि, राष्ट्रपति के वीटो पावर की वजह से कोई भी विधायी पहल आसानी से नहीं चल पाएगी।

सीनेट की फाइनेंस कमेटी के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सदस्य सीनेटर रॉन वाइडेन ने कहा कि उनका प्राथमिक लक्ष्य कनाडा पर लगाए गए ट्रम्प के टैरिफ को हटाना है, क्योंकि इससे दोनों देशों के सीमा‑पार समुदायों को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है।

रिपब्लिकन के पास US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 218‑214 और सीनेट में 53‑47 का छोटा बहुमत है। इस बहुमत को उलटने के लिए डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों में कुल मिलाकर आठ सीटें जीतनी होंगी।

पोलिंग डेटा दिखाता है कि हाउस में डेमोक्रेट्स की जीत की संभावना अधिक है, जबकि सीनेट का मुकाबला बहुत करीब है। चाहे डेमोक्रेट्स एक या दोनों सदनों में जीतें, उनके पास राष्ट्रपति के वीटो को पलटने के लिए दो‑तिहाई बहुमत नहीं होगा।

डेमोक्रेट्स टैरिफ वापस लेने के लिए प्रतीकात्मक वोटिंग की तैयारी कर रहे हैं। यदि वे कांग्रेस के कम से कम एक सदन पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं, तो वे पुराने व्यापार कानूनों को फिर से लागू करने की कोशिश करेंगे। इस दिशा में सीनेटर चक शूमर का ‘एंड ट्रम्प्स टैरिफ टैक्स एक्ट’ भी शामिल है, जिसका उद्देश्य 1930 के टैरिफ एक्ट की धारा 338 और 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 122 को समाप्त करना है। ये धाराएँ ट्रम्प प्रशासन को कनाडा और अन्य देशों से आयात पर भारी टैरिफ लगाने का अधिकार देती थीं।

इस बिल को अब तक 28 सांसदों का समर्थन मिला है, जिसमें सीनेटर रॉन वाइडेन भी शामिल हैं। बिल में इन कानूनों के तहत वसूले गए टैरिफ की राशि वापस करने की भी मांग की गई है। लेकिन वाशिंगटन के सेंटर फॉर स्ट्रैटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के सलाहकार विलियम रीन्श ने कहा कि डेमोक्रेट्स के लिए इस प्रस्ताव को कानून में बदलना कठिन रहेगा, क्योंकि वीटो‑प्रूफ बहुमत हासिल करना अभी भी दूर की बात है।

भले ही डेमोक्रेट्स के पास टैरिफ को उलटने के लिए पर्याप्त वोट न हों, वे कांग्रेस की व्यापार समितियों में नियंत्रण का उपयोग करके नियमित निगरानी सुनवाई शुरू कर सकते हैं। इस तरह वे ट्रम्प की नीति की जांच को जारी रखेंगे।

व्यापार विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रम्प अपने कार्यकाल के अंतिम दो सालों में टैरिफ नीति में बदलाव नहीं करेंगे और नई टैरिफें लगाते रहेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता मैथ्यू मिडलटन ने कहा कि ट्रम्प अमेरिकी कामगारों, किसानों और व्यापारियों के हित में टैरिफ लागू करना जारी रखेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति “अमेरिका फर्स्ट” नीति से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे वह अन्य देशों के साथ समझौते हों या टैक्स में छूट।