मध्य‑पूर्व में तनाव फिर से बढ़ा, क्योंकि ईरान‑समर्थित हूती यमन के मोखा बंदरगाह पर कब्जा कर चुके हैं, जो स्ट्रेट ऑफ बाब अल‑मंदेब के पास स्थित है—लाल सागर का एक प्रमुख शिपिंग लेन।

इस कदम से सऊदी अरब के तेल निर्यात और अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सीधा खतरा उत्पन्न हुआ, जिससे तेल की कीमतों में तेज़ी से उछाल आया।

सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने दो बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन करके अमेरिकी हवाई समर्थन की माँग की, पर ट्रम्प ने सीधे सैन्य कार्रवाई से इनकार कर दिया।

अब रियाद अपनी वायुसेना—एफ‑15 और यूरोफाइटर टाइफ़ून सहित—का उपयोग करके खुद हवाई अभियान चलाने की तैयारी में है।

यू.एस. ने सहायता का स्वर बदलते हुए कहा कि वह खुफिया और लक्ष्य‑निर्धारण में मदद करेगा, जबकि दो सौ अमेरिकी सैनिक पहले से गैर‑लड़ाकू समर्थन प्रदान कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल हवाई हमले हूती जैसी पहाड़ी‑आधारित और लचीली ताकत को पूरी तरह रोक नहीं पाएंगे; जमीन‑आधारित कार्रवाई की भी जरूरत होगी।

मोखा पोर्ट के नियंत्रण से जहाज़ों पर हमले का जोखिम बढ़ गया है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला और तेल बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है।

शिपिंग कंपनियां वैकल्पिक, लंबी और महंगी मार्ग अपनाने पर मजबूर हो सकती हैं, जिससे कीमतों में और महंगाई दबाव बढ़ेगा।

हूती ईरान से मिसाइल और ड्रोन सपोर्ट पाते हैं, और सऊदी शहरों एवं ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर पहले भी हमले कर चुके हैं; मोखा पर उनका कब्जा उनकी स्थिति को और सुदृढ़ करता है।

सऊदी अरब के पास बड़े पैमाने पर हवाई कार्रवाई करने के विकल्प हैं, पर पिछले अनुभव दर्शाते हैं कि अकेले हवाई अभियान पर्याप्त नहीं होते; नागरिक हताहत और अंतरराष्ट्रीय आलोचना का जोखिम भी बना रहता है।

दीर्घकालिक समाधान के लिए राजनीतिक बातचीत आवश्यक है, लेकिन वर्तमान में सैन्य तनाव ही प्रमुख है; तेल निर्यात की सुरक्षा सऊदी अर्थव्यवस्था की प्राथमिकता बनी हुई है।