संयुक्त राज्य के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर नॉर्वे के प्रति अपनी नाराज़गी जाहिर की। उन्होंने कहा कि नॉर्वे को कई बार "नोबेल को मिलना चाहिए था" ताकि विश्व में चल रहे संघर्षों को रोका जा सके। ट्रम्प ने यह टिप्पणी एक इंटरव्यू के दौरान की, जहाँ उन्होंने नॉर्वे के विदेश नीतियों और उसके अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाए गए कदमों को लेकर सवाल उठाए।

ट्रम्प ने कहा, "नोबेल कमेटी को कम से कम आठ बार नॉर्वे के साथ बैठक करनी चाहिए थी, ताकि वे यह समझ सकें कि शांति कैसे स्थापित की जा सकती है।" उनका यह बयान कई देशों में चर्चा का कारण बना, क्योंकि नोबेल कमेटी आम तौर पर शांति पुरस्कार के लिए वार्षिक रूप से एक ही बार मिलती है।

इसी दौरान ट्रम्प ने भारत‑पाकिस्तान संबंधों पर भी अपना मत रखा। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच "एक बार फिर से वार्ता की जरूरत है" और यह संकेत दिया कि यदि संवाद नहीं हुआ तो "स्थिति बिगड़ सकती है"। उनका यह बयान भारत और पाकिस्तान दोनों में तीखी प्रतिक्रिया का कारण बना।

नॉर्वे की सरकार ने ट्रम्प के इस टिप्पणी को "असमंजस" कहा और कहा कि नोबेल कमेटी की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष है। विदेश मंत्री ने कहा, "हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग पर आधारित है, और हम किसी भी बाहरी दबाव से प्रभावित नहीं होते।"

भारत में भी इस बयान पर तीखा प्रतिउत्तर आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों को संवाद जारी रखना चाहिए, लेकिन किसी भी विदेशी नेता के बयान को "राजनीतिक टिप्पणी" माना जाएगा।

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी ट्रम्प के बयान को "अधिकांशतः अटकलों पर आधारित" कहा और कहा कि दोनों देशों के बीच शांति प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन की जरूरत है।

ट्रम्प के ये बयान अंतरराष्ट्रीय मंच पर फिर से उनके विवादास्पद शैली को उजागर करते हैं, जहाँ वे अक्सर मौजूदा कूटनीतिक समझौतों और संस्थाओं को चुनौती देते हैं। इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे बयान अक्सर मीडिया की सर्च को बढ़ाते हैं, लेकिन वास्तविक नीति निर्माण पर उनका सीमित असर होता है।